खासदार पप्पू यादव पुजाऱ्याच्या वेशात दानपेटी घेऊन पोहोचले; सरकारविरोधात केली निदर्शने
नवी दिल्ली : संसद परिसरात शुक्रवारी (दि. ३१) विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अनोख्या आणि आक्रमक पद्धतीने केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने केली.
राम मंदिराच्या देणगीत कथित चोरी आणि गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करत विरोधकांनी संसद भवनाच्या आवारात जोरदार आंदोलन छेडले. या आंदोलनामुळे संसद परिसर आणि सभागृहातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.
या अनोख्या आंदोलनादरम्यान बिहारचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव हे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते. पप्पू यादव पुजाऱ्याच्या पारंपरिक वेशात हातात एक दानपेटी घेऊन संसद परिसरात पोहोचले. संसद भवनाच्या मकर दरवाजाजवळ त्यांनी पुजाऱ्याच्या वेशात ठाण मांडून बसून सरकारचा निषेध केला.
संसद परिसरात उपस्थित असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी एकामागून एक येत पप्पू यादव यांच्या हातातील दानपेटीत पैसे टाकून या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही स्वतः या दानपेटीत देणगी टाकून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला. या निदर्शनादरम्यान खासदारांच्या हातात विविध फलक आणि बॅनर पाहायला मिळाले. "गृहमंत्री अमित शहा संसदेतून गायब का आहेत?" असा थेट प्रश्न विचारणारे बॅनर हातात घेऊन खासदार संसद परिसरात जोरदार घोषणाबाजी करत होते. राम मंदिर देणगीतील कथित घोटाळ्यावरून विरोधकांनी संसदेत घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि पप्पू यादव यांच्या पुजाऱ्याच्या वेशातील आंदोलनामुळे शुक्रवारी संसदेचे दोन्ही सभागृह ढवळून निघाले.
सभागृहात गदारोळ अन् कामकाज तहकूब
दुसऱ्या बाजूला, संसद भवनामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सकाळी ११ वाजता सुरू झाले. मात्र, कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राम मंदिर देणगी चोरी आणि गृहमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून सभागृहात जोरदार गदारोळ सुरू केला. विरोधकांच्या या अभूतपूर्व गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले, तर राज्यसभेचे कामकाज थेट ३ ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला.
गदारोळातच विधेयक मंजूर
सभागृहात विरोधकांचा प्रचंड गदारोळ सुरू असतानाच, लोकसभेत 'जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६' हे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक सभागृहात मंजुरीसाठी मांडले होते आणि गोंधळातच ते संमत झाले. याशिवाय, देशातील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याशी संबंधित असलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा विधेयकांवरही संसदेत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे

