या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले आहेत.

आमदार अमित गोरखे यांनी या संदर्भात विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करून ९० दिवसांत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, महापालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी याकरिता तत्काळ चौकशी समिती गठीत केली आहे.

आमदार गोरखे यांनी शहराच्या सुरक्षेशी संबंधित लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला. महापालिका हद्दीतील शेकडो अनिवासी, व्यावसायिक आणि निवासी इमारतींना नियमबाह्य पद्धतीने तात्पुरते व अंतिम अग्निशमन दाखले दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. या विभागामध्ये पूर्णवेळ मुख्य अग्निशमन अधिकारी नसल्याचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

महापालिकेने ना हरकत दाखले देण्याची संपूर्ण मुभा केवळ एकाच अधिकाऱ्याला देण्यात आली होती. या एकल अधिकाराचा दुरुपयोग करून शहरात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण गैरप्रकाराची महापालिका प्रशासनापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी व्हावी, अशी आग्रही मागणी आमदार गोरखे यांनी सभागृहात केली.

दोषींवर कठोर कारवाईचे मंत्र्यांचे आश्वासन

या मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेत मंत्री सामंत यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शहरातील नागरिकांच्या जिवाशी खेळू पाहणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात महापालिका आयुक्तांपेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री सामंत यांनी दिली. तसेच, चौकशीमध्ये जे अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

आयुक्तांकडून तत्काळ चौकशी समिती गठीत

मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर महापालिका आयुक्त सुर्यवंशी यांनी तातडीने पावले उचलत चौकशी समितीची स्थापन केली आहे. यामध्ये उपायुक्त राजेश आगळे हे समिती अध्यक्ष, कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे, महेश बरिदे आणि दिपक गायकवाड हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती गेल्या काही वर्षांतील शहरात वितरित करण्यात आलेल्या सर्व तात्पुरत्या आणि अंतिम फायर एनओसीच्या फायलींची पुनर्तपासणी करणार आहे. सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी समितीला ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या ९० दिवसांच्या कालावधीत समितीला आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय आणि संपूर्ण पुराव्यांसह सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.

सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

पिंपरी-चिंचवड हे वेगाने वाढणारे औद्योगिक आणि निवासी शहर आहे. येथे गगनचुंबी इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांची संख्या मोठी आहे. अशा स्थितीत अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत दाखल्यांमध्ये झालेल्या या अनियमिततेमुळे शहरातील हजारो नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे सर्व सूत्रे असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना झुकते माप देण्यासाठी नियमांना बगल दिली गेली का, याची चौकशी आता समिती करणार आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीमुळे महापालिकेतील आणखी काही मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.