गेल्या तब्बल सात वर्षांपासून या विभागाचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) रखडल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. सन २०१८ पासून ते २०२६ पर्यंतच्या दीर्घ कालावधीत विभागाचे कोणतेही ऑडिट झालेले नाही. या सात वर्षांच्या काळात विभागातील सुमारे साडेचारशेहून अधिक महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ झाल्याची जोरदार चर्चा सध्या महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महापालिका प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, एका कर्मचाऱ्याला तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व प्रकारच्या इमारतींना देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या आणि अंतिम अग्निशमन ना हरकत दाखल्यांमध्ये (एनओसी) मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची बाब समोर आली आहे. या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले आहेत. त्यानूसार महापालिकेकडून चौकशी समिती देखील गठीत केलेली आहे.

महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे दरवर्षी आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहारांचे लेखापरीक्षण होणे बंधनकारक आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात सन २०१८-१९ पासून ते थेट चालू आर्थिक वर्षापर्यंत म्हणजेच २०२६ पर्यंत ऑडिटच झाले नसल्याचे समोर आले आहे. गेल्या सात वर्षांत अग्निशमन विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा खर्च केला, विविध साहित्यांची खरेदी कशी झाली, आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून गोळा करण्यात आलेले शुल्क नियमांनुसार जमा झाले की नाही, याबाबत मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. इतकी वर्षे हे ऑडिट का रखडले, यामागे कोणाचा वरदहस्त होता, अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे.

लेखापरीक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असतानाच, अग्निशमन विभागातील सुमारे साडेचारशेहून अधिक अत्यंत महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ झाल्याची धक्कादायक चर्चा महापालिकेत रंगली आहे. या फाईल्स नेमक्या कुठे गेल्या, त्या जाणीवपूर्वक गहाळ करण्यात आल्या की त्यामागे काही मोठे रॅकेट कार्यरत आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. गहाळ झालेल्या फाईल्समध्ये अनेक बड्या प्रकल्पांचे परवाने आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. फाईल्स गायब झाल्याच्या या चर्चेमुळे अग्निशमन विभागातील कारभाराचे धिंडवडे निघाले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प आणि व्यावसायिक बांधकामे उभी राहिली आहेत. या इमारतींना अग्निशमन विभागाकडून 'फायर एनओसी' (अग्निशमन दाखला) देणे आवश्यक असते. मात्र, या एनओसी देताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय प्रशासनाला आहे. विभागाने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या फायर एनओसीची आता महापालिकेच्या उच्चस्तरीय विभागीय समितीकडून कसून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या चौकशीत अनेक बड्या बांधकाम व्यावसायिकांचे आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे समोर येण्याची शक्यता आहे.

महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ

या संपूर्ण प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी आणि वरिष्ठ प्रशासनाने कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. कामात कसूर करणे, फाईल्सच्या देखभालीत निष्काळजीपणा दाखवणे आणि संशयास्पद व्यवहारांमध्ये सहभाग असल्याच्या कारणावरून अग्निशमन विभागातील एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. या निलंबनामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र खळबळ उडाली आहे. हे निलंबन म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक असून, चौकशीअंती आणखी काही मोठे अधिकारी आणि कर्मचारी रडारवर येण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

अग्निशमनच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

अग्निशमन दल हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, त्याच विभागात सात वर्षे ऑडिट न होणे आणि शेकडो फाईल्स गहाळ होणे, यावरून महापालिकेच्या एकूणच पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी नेमलेली विभागीय समिती सर्व फायलींचा आणि एनओसीचा रेकॉर्ड तपासत आहे. गहाळ झालेल्या फाईल्सचा शोध घेण्यासाठी आणि यामागील खऱ्या सूत्रधारांचा पर्दाफाश करण्यासाठी प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे आता संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिका आयुक्तांनी गठीत केली चौकशी समिती

मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर महापालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी तातडीने पावले उचलत चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. यामध्ये उपायुक्त राजेश आगळे हे समिती अध्यक्ष, कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे, महेश बरिदे आणि दिपक गायकवाड हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती गेल्या काही वर्षांतील शहरात वितरित करण्यात आलेल्या सर्व तात्पुरत्या आणि अंतिम फायर एनओसीच्या फायलींची पुनर्तपासणी करणार आहे. सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी समितीला ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या ९० दिवसांच्या कालावधीत समितीला आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय आणि संपूर्ण पुराव्यांसह सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.

PCMC : वाहतूक कोंडीवर 'ई-आरटीएस'चा पर्यावरणपूरक तोडगा, बीआरटीएस मार्गावर १७ किमीचा पायलट प्रकल्प…

आणखी मासे गळाला लागण्याची शक्यता

पिंपरी-चिंचवड हे वेगाने वाढणारे औद्योगिक आणि निवासी शहर आहे. येथे गगनचुंबी इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांची संख्या मोठी आहे. अशा स्थितीत अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत दाखल्यांमध्ये झालेल्या या अनियमिततेमुळे शहरातील हजारो नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे सर्व सूत्रे असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना झुकते माप देण्यासाठी नियमांना बगल दिली गेली का, याची चौकशी आता समिती करणार आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीमुळे महापालिकेतील आणखी काही मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.