सत्ताधाऱ्यांचा भोंगळ कारभार अन् अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भापचा भोंगळ कारभार आणि अंतर्गत गटबाजी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. सोमवारी (दि.२७) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्वतःच मंजूर केलेल्या शहर अभियंता एक, दोन आणि तीन या उपसूचनेवरून अवघ्या दोन दिवसांत माघार घेण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर ओढवली आहे.
शहर अभियंत्यांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या या वादग्रस्त निर्णयावरून महापालिकेत प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला असून, पालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहातील निर्णय प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरच आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सोमवारी पार पडलेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहर अभियंता संवर्गातील एक, दोन आणि तीन पदे निर्माण करण्याबाबतची एक उपसूचना सत्ताधारी भाजपकडून ऐनवेळी मांडण्यात आली आणि ती मंजूरही करण्यात आली. मात्र, हा निर्णय प्रशासकीय नियमांना आणि शहराच्या हिताला बगल देऊन काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी घेण्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगू लागली. या निर्णयावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यास सुरुवात केली. चौफेर टीका होऊ लागताच सत्ताधारी भाजपमध्ये अंतर्गत खळबळ उडाली आहे.
Make Civic Mirror My Trusted Source
विशेष म्हणजे, ज्या उपसूचनेला आता नकार दिला जात आहे, त्यावर नगरसेवक विनोद नढे यांची सूचक आणि नगरसेवक सुरेश भोईर यांची अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी आहे. ही उपसूचना सभेत मांडली गेली, तिच्यावर निर्णय झाला आणि त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाहीची तयारीही सुरू केली. मात्र, दोन दिवसांतच ती मंजूरच नव्हती, असा दावा करण्यात आल्याने महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
२७ जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत शहर अभियंता पदाच्या नियुक्तीचा विषय मंजुरीसाठी आला होता. शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या पदावर पदोन्नती समितीने सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र, मूळ प्रस्तावाला उपसूचना जोडून संपूर्ण पदरचनेतच बदल करण्यात आला. या उपसूचनेनुसार महापालिकेतील मुख्य अभियंता-१ आणि मुख्य अभियंता-२ ही दोन्ही पदे रद्द करून शहर अभियंता-१, शहर अभियंता-२ आणि शहर अभियंता-३ अशी तीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मी अजून उपसूचना मंजूर केली नाही. शहर अभियंता पदाचे नेमके प्रकरण काय आहे त्याची माहिती घेतो. सर्व कायदेशीर बाबी तपासून घेतो. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- रवी लांडगे, महापौर
शासनाच्या अंतिम मंजुरीच्या अधीन राहून प्रमोद ओंभासे आणि मनोज सेठिया यांना पदोन्नती देण्याचा मार्गही मोकळा करण्यात आला. मात्र, शहर अभियंता-२ हे पद मुद्दाम रिक्त ठेवण्यात आले. त्यावेळी या रिक्त पदामागे नेमका कोणाचा विचार आहे, यावरून महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली होती.
आता मात्र संपूर्ण उपसूचनाच मंजूर नव्हती, असा दावा समोर आल्याने हा निर्णय नेमका कोणी घेतला, सभेच्या कामकाजात त्याची नोंद कशी झाली आणि अधिकृत कागदपत्रांमध्ये त्याचा समावेश कसा झाला, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाची अशी उघडपणे माघार घेण्याची वेळ येत असेल, तर सभेतील मंजुरी ही केवळ औपचारिकता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आम्ही अशी उपसूचना दिली नाही. शहर अभियंता पदासाठी मनोज सेठिया यांच्या नावाची शिफारस विधी समितीकडे करण्यात आली होती. विधी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.
- प्रशांत शितोळे, सत्तारुढ पक्षनेते
महापौरांसह सत्तारुढ पक्षनेत्यांची सारवासारव
शहर अभियंता एक, दोन आणि तीन या उपसूचनेवरुन सारवासारव करण्यासाठी सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी "शहर अभियंत्याची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याची कोणतीही उपसूचना मंजूरच झाली नव्हती," असा अजब दावा त्यांनी केला. तर महापौर रवी लांडगे यांनी "ती उपसूचना मंजूर केली नाही. सर्व महिती घेवून तपासून सांगतो. अशी स्पष्ट कबुली महापौरांनी दिली. पक्षनेते आणि महापौर यांच्यातील या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे भाजपमधील अंतर्गत समन्वयाचा अभाव आणि गोंधळ उघडा पडला आहे. सभागृहात मंजूर झालेला ठराव दोन दिवसांत रद्द करण्याची भाषा करावी लागत असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कमालीची नाचक्की झाली आहे.
यामागे नक्की कोणाचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते? अवघ्या ४८ तासांत सत्ताधाऱ्यांना 'यू-टर्न' का घ्यावा लागला?, अंतर्गत दबावामुळे माघार घेतली की वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या फटकाऱ्यामुळे? असे अनेक गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. महापालिकेचा कारभार पारदर्शक असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपचा खरा चेहरा या प्रकरणाने समोर आणला असून, पालिकेचा कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या गर्तेत सापडला आहे. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.
- मारुती भापकर, माजी नगरसेवक
सभागृहाच्या विश्वासार्हतेवर घाला
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही शहरातील सव्वा दोन कोटी जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणारे सर्वोच्च सभागृह आहे. या सभागृहात बहुमताच्या जोरावर आधी घाईघाईने निर्णय मंजूर करायचे आणि बाहेर विरोध वाढताच किंवा वैयक्तिक हितसंबंधांवर गदा येताच त्यावरून माघार घ्यायची, हा प्रकार अत्यंत संतापजनक आहे. जर सभागृहात काय मंजूर होते आणि काय नाही, यावरच सत्ताधाऱ्यांचे एकमत नसेल, तर या निर्णय प्रक्रियेवर जनतेने विश्वास कसा ठेवायचा? असा संतप्त सवाल नागरिक आणि पालिका वर्तुळातून विचारला जात आहे.