४८ तास पाणी साचून राहण्याची अट रद्द करण्याबाबत सरकार सकारात्मक
पिंपरी-चिंचवड : शहरी भागातील पूरग्रस्तांना शासकीय मदत मिळण्यात येणारा मोठा प्रशासकीय अडथळा लवकरच दूर होण्याची शक्यता आहे.
पूराचे पाणी ४८ तास साचून राहिल्यासच भरपाई देण्याची अट रद्द करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात ५ आणि ६ जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पवना व मुळा नद्यांना पूर आला होता. रावेत, चिखली, पिंपरी, सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, काळेवाडी, बोपखेल आणि भाटनगरसह अनेक सखल भागांतील शेकडो घरांमध्ये चार ते पाच फूट पाणी शिरले. प्रशासनाने ९३३ कुटुंबांतील चार हजार २०० हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविले. मात्र, काही तासांतच पाणी ओसरले असले तरी नागरिकांचे धान्य, कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वाहने तसेच व्यापाऱ्यांच्या दुकानांतील लाखो रुपयांचा माल पाण्यात भिजून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले की, सध्याच्या महसूल विभागाच्या नियमांनुसार घरात सलग ४८ तास पाणी साचल्यासच भरपाई मिळते. परंतु, पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांमध्ये जलनिस्सारण व्यवस्था आणि नैसर्गिक उतारामुळे पाणी २४ ते २५ तासांत ओसरते. पाणी लवकर ओसरले तरी आर्थिक नुकसान मात्र तेवढेच गंभीर होते. त्यामुळे विद्यमान नियमांमुळे हजारो पूरग्रस्त भरपाईपासून वंचित राहतात.
याच पार्श्वभूमीवर शहरी पूरस्थितीसाठी स्वतंत्र आणि व्यावहारिक निकष निश्चित करून प्रत्यक्ष पंचनाम्यानुसार नुकसानभरपाई देण्याची मागणी आमदार जगताप यांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीची सकारात्मक दखल घेत शासन निर्णयात लवकरच आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याने पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.