महापालिका क्षेत्रासह पोलीस आयुक्तालय हद्दीत तब्बल १५ अधिकृत 'ब्लॅक स्पॉट' (अतिअपघात प्रवण क्षेत्र) तयार झाले आहेत, तर महापालिका हद्दीत २५ हून अधिक अपघात स्थळ निर्माण झाले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयांतर्गत सुमारे ४० लाख लोकसंख्या आहे. यात महापालिका हद्दीत २२ लाख लोकसंख्या आहे. तसेच एमआयडीसीचा मोठा परिसर असून, हजारो लहान-मोठे उद्योग येथे आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक व वर्दळ असते. त्यातच चिंचवड ते निगडीदरम्यान महामेट्रोचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गावर सातत्याने वाहतूककोंडी होते. परिणामी अपघातांमध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे अनेकांना नाहक जीव गमवावा लागत आहे.

अपघातांच्या 'ब्लॅक स्पॉट'च्या संख्येत पाचने वाढ झाली आहे. वाहनचालकांसाठी हा धोक्याचा इशारा असून, वाहन चालविताना अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. तसेच वाहतूक सुरळीत करण्यास पोलीस कमी पडत असून, त्यांच्याकडून कारवाईवर भर देण्यात येत आहे. पुरेशा योग्य उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

PCMC : अग्निशमनच्या एनओसींची होणार उच्चस्तरीय चौकशी…

वेगवेगळ्या कारणांनी दररोज रस्त्यांवर निष्पाप नागरिकांचे रक्त सांडत आहे. कुटुंब, घरे उद्ध्वस्त होवून उघड्यावर येत आहेत. पण, महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस प्रशासन आणि आरटीओ प्रशासन मात्र ढिम्म हलत नाही. रस्ते अपघातांचे हे वाढते प्रमाण अत्यंत चिंताजनक आहे. या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरलेले प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानत असल्याचे आता उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित प्रशासनाला जोरदार चपराक लगावत सर्व ब्लॅकस्पॉटची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करण्याचे आणि ठोस उपाययोजना करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, रस्त्यांवरील खड्डे आणि चुकीच्या नियोजनामुळे होणाऱ्या अपघातांना सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार आहे. करदात्या नागरिकांना सुरक्षित रस्ते देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. अपघातांचे हे प्रमाण शून्यवर आणण्यासाठी केवळ घोषणा नकोत, तर प्रत्यक्ष कृती हवी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर तरी या ढिम्म प्रशासनाला जाग येईल का? की पुन्हा एकदा पाहणीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जाईल? असा संतप्त सवाल पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकातून उपस्थितीत होत आहे.

'या' प्रमुख 'ब्लॅक स्पॉट'वर उपाययोजना कधी?

नाशिक महामार्ग, मुंबई-पुणे महामार्ग आणि शहरातील अंतर्गत जोड रस्ते हे सध्या अपघातांचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. चुकीच्या पद्धतीने बनवलेले कट, अनधिकृत पार्किंग, दिशादर्शक फलकांचा अभाव आणि पादचाऱ्यांसाठी नसलेल्या सुविधा यांमुळे अपघात रोजचे झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आता महापालिका, पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एसी केबिनमधून बाहेर पडून रस्त्यावर उतरावेच लागणार आहे.

केवळ बैठकांचे गुऱ्हाळ

अपघातात एखाद्या निष्पापाचा जीव गेला की, पोलीस, महापालिका आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग खडबडून जागा झाल्याचे नाटक करतात. बैठकांचे सत्र सुरू होते, आश्वासनांची खैरात केली जाते आणि फाईल्स एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरवल्या जातात. परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणतीही सुधारणा होत नाही. सदोष रस्ते बांधणी, गतिरोधकांचा अभाव, अंधारे रस्ते आणि चुकीची वाहतूक रचना यामुळे हे ब्लॅक स्पॉट नागरिकांसाठी कर्दनकाळ ठरत आहेत. प्रशासनाच्या या अकार्यक्षमतेमुळे रस्त्यावरून प्रवास करताना नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. ही केवळ शासकीय अनास्था नसून, जनतेच्या जिवाशी चाललेला क्रूर खेळ आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे जागेवर जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश

संबंधित सर्व प्रशासनाच्या या संथ आणि उदासीन कारभाराची गंभीर दखल आता पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली आहे. केवळ कागदावर अहवाल सादर करून चालणार नाही, तर सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे प्रत्येक अपघातग्रस्त क्षेत्राची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी, अशा कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक ब्लॅकस्पॉटचे सुक्ष्म निरीक्षण नोंदवून, तेथे अपघात का होतात, याच्या मूळ कारणांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ मलमपट्टी न करता, कायमस्वरूपी आणि योग्य त्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचे बंधन आता सर्व विभागांवर घालण्यात आले आहे.

वाहतूक पोलिसांच्या सूचनेनुसार महापालिकेकडून ब्लॅक स्पॉटवर गतिरोधक, रॅम्ब्लर स्ट्रिप्स, सिग्नल, दिशादर्शक व सूचना फलक, बॅरिकेड्स तसेच पादचारी मार्गाची उभारणी केली जाते. या उपाययोजनांनंतरही अपघात होत असल्यास वाहतूक पोलीस, वॉर्डन आणि अतिरिक्त सिग्नल यंत्रणा तैनात केली जाते. तसेच वाहनांचा वेग कमी करण्यासाठी आणि शहरातील चौक व अपघातस्थळांवरील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक बदल व सुधारणा केल्या जात आहेत.

-सुनिल पवार, कार्यकारी अभियंता, शहरी दळणवळण विभाग, महापालिका

असे निश्चित केले जातात 'ब्लॅक स्पॉट'

ज्या ठिकाणी सातत्याने अपघात होतात. तसेच त्या अपघातांमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त जणांना जीव गमवावा लागतो, अशा ठिकाणांना अपघात प्रवण अर्थात 'ब्लॅक स्पॉट' म्हणून निश्चित करण्यात येते. तेथे अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीकडून वाहतूक पोलिसांना सूचना देण्यात येतात. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सहकार्याने पोलिसांकडून उपाययोजना केल्या जातात.

वाहतूक पोलीस, वार्डन गायब

पोलीस आयुक्तालयांतर्गत चिंचवड, निगडी, चाकण, भोसरी, सांगवी, देहूरोड, हिंजवडी, दिघी-आळंदी, तळवडे व पिंपरी असे दहा वाहतूक विभाग आहेत. या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राखण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुसार वाहतूक नियमन केले जातात. मात्र, बहुतांश चौकांत वाहतूक पोलीस व वार्डन हे वाहतूक सुरळीत करण्याऐवजी सतत चौकातून गायब झालेले दिसतात.