भारतामध्ये कागदोपत्री बालसंरक्षणासाठी अत्यंत कठोर कायदे आहेत, तरीही एक चिंताजनक दरी दिसून येते. पीडितांमध्ये जागरूकतेचा अभाव आणि गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती कमी. पुण्याजवळील नसरापूर येथे चिमुकलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या अलीकडील घटनेने 'बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा' अर्थात पोक्सो पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे.
शिक्षा, अंमलबजावणी आणि प्रभावीपणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या घटनेनंतर संतापाची लाट उसळली असून, दोषी ठरल्यास आरोपीला जलदगती न्यायालयातून कठोर शिक्षा दिली जाईल, अशी हमी प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. मात्र, तात्कालिक प्रतिक्रिया सोडल्या तर या प्रकरणातून एक मोठा प्रश्न पुढे येतो. तो म्हणजे, कायद्याची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे होते आहे का? आणि न्याय वेळेत मिळतो आहे का?
पोक्सो कायदा का आणण्यात आला?
२०१२ मध्ये लागू करण्यात आलेला पोक्सो कायदा हा मुलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आला. यापूर्वी अशा प्रकरणांचा विचार सर्वसाधारण फौजदारी कायद्यांखाली होत होता, ज्यात स्पष्टता आणि संवेदनशीलतेचा अभाव होता.
या कायद्याने १८ वर्षांखालील मुलांवरील लैंगिक अत्याचार, छळ आणि शोषणासाठी स्वतंत्र, लिंगनिरपेक्ष चौकट निर्माण केली. तसेच तक्रार नोंदवताना आणि खटल्यादरम्यान मुलांना होणारा मानसिक त्रास कमी करण्यासाठी बालमैत्रीपूर्ण प्रक्रिया लागू करण्यात आली.
कायद्यात कोणत्या गुन्ह्यांचा समावेश?
या कायद्यात विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, जेणेकरून सर्व प्रकारचे गुन्हे समाविष्ट होतील:
लैंगिक अत्याचार,
गंभीर स्वरूपातील लैंगिक अत्याचार,
लैंगिक छळ,
लैंगिक छेडछाड,
अश्लील सामग्रीसाठी मुलांचा वापर
तसेच गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे आणि प्रयत्न करणे हेही शिक्षेस पात्र आहे. गुन्ह्यांची तक्रार करणे बंधनकारक असून, मुलांसाठी सुरक्षित वातावरणात जबाब नोंदवणे आणि वारंवार चौकशी टाळणे अशा प्रक्रिया यात समाविष्ट आहेत.
शिक्षा आणि प्रतिबंध
पोक्सो कायद्यानुसार गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार कठोर शिक्षा ठरवण्यात आली आहे:
लैंगिक छेडछाड : ३ वर्षांपर्यंत कारावास
लैंगिक अत्याचार : ३ ते ५ वर्षे कारावास
गंभीर लैंगिक अत्याचार : किमान १० वर्षे ते जन्मठेप
अत्यंत गंभीर प्रकरणे : किमान २० वर्षे ते जन्मठेप
काही प्रकरणांमध्ये : मृत्युदंड
मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते शिक्षा तत्काळ होत नाही तसेच अंमलबजावणीपर्यंत ती अंतिम नसते.
यासंदर्भात 'सीविक मिरर'ला माहिती देताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे पॅनेल वकील अॅड. यशपाल पुरोहित म्हणाले, "खालील न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिली तरी ती अंतिम नसते. उच्च न्यायालयांकडून तिची सखोल छाननी होणे आवश्यक असते. सार्वजनिक धारणा अशी असते की खालच्या न्यायालयाचा निकाल म्हणजेच अंतिम न्याय. परंतु गंभीर प्रकरणांमध्ये अनेक स्तरांवर पुनरावलोकन करणे आवश्यक असते."
जलदगती न्यायालये : आश्वासन विरुद्ध वास्तव
पोक्सो कायद्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विशेष न्यायालयांद्वारे एक वर्षाच्या आत न्याय देण्याचे उद्दिष्ट. मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही. अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. कावेदीया म्हणाले, "फास्ट-ट्रॅक न्यायालये असूनही प्रक्रिया, तहकूब आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या यामुळे विलंब होतो."
फॉरेन्सिक अहवालांमधील विलंबाची समस्या
फॉरेन्सिक अहवालांमधील विलंबही मोठी अडचण आहे. "राज्य फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आणि प्रादेशिक प्रयोगशाळांवर मोठा ताण आहे. कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे डीएनए आणि रासायनिक अहवाल उशिरा येतात, ज्यामुळे तपास आणि खटले लांबतात." काही प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया त्रुटींमुळे खटले पुन्हा खालच्या न्यायालयात पाठवले जातात, त्यामुळे न्यायप्रक्रिया आणखी लांबते.
आपली व्यवस्था नेमकी कुठे कमी पडते?
मजबूत कायदेशीर चौकट असूनही अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले, "समस्या कायद्याच्या अभावाची नाही, तर त्याच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीची आहे. सुरुवातीला तपास व्यवस्थित न झाल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रकरणावर होतो. अनेक प्रकरणांमध्ये तपास नियमित पद्धतीने होतो, ज्यामुळे काही महत्त्वाच्या बाबी राहून जातात. याचा परिणाम न्यायालयीन प्रक्रियेवर होतो. कमकुवत तपास, पुरावे गोळा करण्यात होणारा विलंब आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी यामुळे खटले लांबतात, आणि काहीवेळा आरोपी निर्दोष सुटतात.''
नसरापूर प्रकरण : संतापापलीकडचा संदेश
नसरापूरची घटना ही केवळ एक गुन्हा नाही, तर एक इशारा आहे. केवळ कायदे पुरेसे नाहीत. प्रश्न असा आहे की, कायद्याची भीती पुरेशी आहे का? की जागरूकतेचा अभाव आहे?
तज्ज्ञांच्या मते, प्रतिबंधासाठी खालील गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत…
* मुले आणि पालकांमध्ये जागरूकता
* लहानपणापासून सुरक्षिततेचे शिक्षण
* प्रभावी पोलिसिंग आणि पुरावा व्यवस्थापन
* संस्थात्मक जबाबदारी वाढवणे
पोक्सो कायदा हा मुलांच्या संरक्षणासाठी एक मजबूत कायदेशीर साधन आहे. तो गुन्ह्यांची स्पष्ट व्याख्या करतो, कठोर शिक्षा ठरवतो आणि संवेदनशील न्यायप्रक्रिया सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतो. तरीही, कायदा आणि वास्तव यामधील दरी कायम आहे. विलंबित खटले, फॉरेन्सिक अहवालांतील अडथळे आणि कमकुवत तपास यामुळे त्याचा प्रभाव कमी होतो.
पोक्सो आणि संबंधित कायद्यांत गुन्ह्यांच्या व्याख्या विस्तारल्या आहेत. तपास व वैद्यकीय प्रक्रियांमध्ये मानकीकरण करून अधिक भक्कम आरोपपत्र दाखल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मोठी उणीव जागरूकतेत आहे. पीडितांनी अयोग्य स्पर्शही गुन्हा आहे हे ओळखले पाहिजे आणि तक्रार करण्यासाठी आत्मविश्वास असणे गरजेचे आहे. कठोर शिक्षा होत असल्या तरी प्रतिबंधासाठी जागरूकता महत्त्वाची आहे. समाजाने सतर्क राहून अशा घटनांची लक्षणे ओळखली पाहिजेत आणि मुलांना याचे परिणाम समजावून सांगितले पाहिजेत.
- पंकज देशमुख, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, पुणे
नसरापूर प्रकरणाचा निकाल काहीही असो, खरी कसोटी ही आहे की न्याय वेळेत आणि प्रभावीपणे मिळतो का? आणि अशा घटना रोखता येतात का? कारण शेवटी, कोणताही कायदा त्याच्या अंमलबजावणीइतकाच प्रभावी असतो.