पुणे : पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील लोहेगाव येथील सर्व्हे क्रमांक २१४/२ मधील कथित जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात 'सीविक मिरर'ने सातत्याने केलेला पाठपुरावा अखेर यशस्वी ठरला आहे.
विमाननगर पोलिसांनी रुणवाल एन्टरप्रायझेसचे संचालक सुबोध रुणवाल आणि ल्युसी राॅय चौधरी यांच्यासह पाच जणांविरोधात फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी बुधवारी (दि. २७) गुन्हा दाखल केला आहे.
हे प्रकरण रणजित दरक यांनी प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केल्यानंतर समोर आले. याप्रकरणी 'सीविक मिरर'ने १८ मे रोजीच्या अंकात 'जबरदस्तीने बळकावला भूखंड?' या मथळ्याखाली सडेतोड वृत्त प्रसिद्ध करीत पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतरही 'सीविक मिरर'चा पाठपुरावा सुरुच होता. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार विमाननगर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या १११, ३१८ (२), ३२९ (३), ३३६ (३), ३३८, ३४१ आणि ६१ (२) या कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.
विकास हक्कांवरील दावा
रणजित दरक यांनी दावा केला आहे की, लोहेगाव येथील संबंधित जमिनीवरील ८० टक्के विकास हक्क त्यांच्याकडे आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नोंदणीकृत 'डीड ऑफ असाइनमेंट'द्वारे त्यांना हे हक्क प्राप्त झाले. हे हस्तांतरण दिवंगत सतीश मित्तल यांचे कायदेशीर वारस मीना सतीश मित्तल, आशीष सतीश मित्तल, कविता अंकुश अग्रवाल आणि नितीन मित्तल यांनी केले होते. दिवंगत सतीश मित्तल हे 'वंडर प्राॅपर्टीज'चे मालक होते.
दरक यांच्या तक्रारीनुसार, रुणवाल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी सतीश मित्तल यांच्याशी संयुक्तरित्या प्रकल्प विकसित करण्यासाठी संपर्क साधला होता. त्यानंतर मार्च २००७ मध्ये 'रुणवाल वंडर व्हेंचर्स' या नावाने संयुक्त उद्यम (जाॅइंट व्हेंचर) करार नोंदविण्यात आला. मात्र, सतीश मित्तल यांनी करारातील जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्यानंतरही रुणवाल डेव्हलपर्सने प्रकल्प सोडून दिला आणि कोणतीही ठोस प्रगती केली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सतीश मित्तल यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवून जाॅइंट व्हेंचर करार रद्द केला. त्यांच्या निधनानंतर वारसदारांनी त्यांच्या ८० टक्के हक्कांचे हस्तांतरण रणजित दरक यांच्याकडे केले.
बेकायदेशीर हस्तांतरण आणि कटाचा आरोप
तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, जाॅइंट व्हेंचर करारानुसार सतीश मित्तल यांच्या पूर्वलिखित परवानगीशिवाय रनवाल डेव्हलपर्सला तृतीय पक्षाकडे हक्क हस्तांतरित करता येत नव्हते. तरीही २०१५ मध्ये करार कायदेशीररित्या रद्द झाल्यानंतर आणि वारसांची परवानगी न घेता, रुणवाल डेव्हलपर्सने १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अनोंदणीकृत 'डीड ऑफ असाइनमेंट'द्वारे आपले हक्क रुणवाल एन्टरप्रायजेस लिमिटेडकडे वर्ग केले.
दरक यांनी आरोप केला आहे की, सुबोध रुणवाल, आशुतोष नवरे, ल्युसी रॉय चौधरी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट एम. बी. अग्रवाल अँड कंपनी आणि इतर यांनी संगनमत करून 'रुणवाल वंडर व्हेंचर्स'चे रूपांतर रुणवाल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या एकल मालकी संस्थेत केले. परिणामी 'रुणवाल एन्टरप्रायझेस लिमिटेड' ही एकमेव मालक संस्था बनली आणि सतीश मित्तल यांचे वारस तसेच रणजित दरक यांचे हक्क संपुष्टात आल्याचा आरोप आहे.
''आरोपींनी बनावट आणि खोटे दस्तऐवज तयार करून संबंधित जमिनीवरील मालकी हक्क स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला,'' असा दावादेखील तक्रारदारांनी केला होता.
आयकर नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप
सतीश मित्तल यांच्या निधनापूर्वी 'रुणवाल वंडर व्हेंचर्स'च्या आयकर विवरणपत्रांमध्ये वंडर प्रॉपर्टीजचा हिस्सा ४८ टक्के आणि रुणवाल डेव्हलपर्सचा हिस्सा ५२ टक्के दाखवण्यात येत होता. त्यांच्या निधनानंतर असोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) निष्क्रीय व्हायला हवे होते आणि त्यात वारसांचा समावेश करून पुनर्रचना होणे आवश्यक होते, असा दावा दरक यांनी केला आहे.
मात्र, मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आरोपींनी सुबोध रुणवाल यांना शून्य टक्के सदस्य म्हणून 'एओपी'मध्ये समाविष्ट केले आणि २०१७-१८ पासून कथित बनावट आयकर विवरणपत्रे सादर करण्यास सुरुवात केली, असा आरोप आहे. नंतर ही शून्य टक्के सदस्यता आशुतोष नवरे आणि त्यानंतर ल्युसी रॉय चौधरी यांच्या नावावर करण्यात आली. तसेच, २०२१-२२ पासून 'एओपी'च्या आयकर नोंदींमधून रुणवाल डेव्हलपर्स प्रा. लि.चे नाव वगळून रुणवाल एन्टरप्रायझेस लिमिटेडच्या नावाने विवरणपत्रे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Pune News : रुणवाल समूहाची १७ कोटींची फसवणूक; मित्तल कुटुंब आणि ब्रिजवॉटर रियल्टी विरोधात तक्रार
जबरदस्तीने अतिक्रमण केल्याचा आरोप
तक्रारदाराने गुन्हेगारी अतिक्रमणाचाही आरोप केला आहे. 'ब्रिजवाॅटर रिॲल्टी एलएलपी' या संस्थेने संबंधित जागेला कम्पाउंड भिंत घातली होती आणि नोंदणीकृत 'डीड ऑफ असाइनमेंट'नुसार मालमत्ताकरही त्यांच्या नावावर आहे. दरक यांच्या मते, चर्चा सुरू असताना आरोपींनी काही गुंडांच्या मदतीने जबरदस्तीने जागेत प्रवेश केला आणि प्रवेशद्वारावर स्वतःचा फलक लावला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही 'ब्रिजवॉटर रिअॅल्टी'चा फलक उपटून टाकल्याचा आरोप आहे.
रणजित दरक यांनी असा आरोपही केला आहे की, रुणवाल डेव्हलपर्स प्रा. लि.ने २० वर्षांहून अधिक काळात एकही इमारत पूर्ण केली नाही. जाॅइंट व्हेंचर करारातील अटी पूर्ण न करताच कंपनीने विकास हक्क अनोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे रुणवाल एन्टरप्रायझेस लिमिटेडकडे बेकायदेशीररित्या वर्ग केले.
सतीश मित्तल यांच्या निधनानंतर 'एओपी'ची पुनर्रचना करण्याऐवजी सुबोध रुणवाल यांनी वारसांना माहिती न देता स्वतःला शून्य टक्के सदस्य म्हणून दाखवत आयकर नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याच आधारे 'एओपी'ही 'रुणवाल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड'ची एकल मालकी संस्था बनली आणि 'रुणवाल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड'ने १०० टक्के हक्क 'रुणवाल एन्टरप्रायजेस लिमिटेड'कडे हस्तांतरित केल्याचा दावा करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
तक्रारदाराने आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे की, एफआयआर नोंदवताना पोलिसांनी आरोपींचे पत्ते जाणीवपूर्वक चेंबूर येथील दाखवले, जरी आरोपी पुण्यात राहत असून वादग्रस्त मालमत्ताही पुण्यातच आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास विमाननगर पोलीस करत आहेत.