क्रीडांगण, रुग्णालयाची आरक्षणे होणार रद्द; ५० टक्के जागेवर व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती
पुणे : नवी दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरच्या धर्तीवर पुण्यात 'भारत मंडपम्' उभारण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे.
यानंतर आता राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठीची नियमावली जाहीर केली आहे. मात्र, या नियमावलीत व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर सवलती देण्यात आल्याने आणि एकूण क्षेत्राच्या तब्बल ५० टक्के जमिनीचा वापर निवासी अथवा व्यावसायिक कारणांसाठी करण्याची मुभा दिल्याने वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
लोहगाव विमानतळानजीक सुमारे ४८.७५ एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. मूळ विकास आराखड्यानुसार, या परिसरात क्रीडांगण, रुग्णालय, पार्किंग, पाणीपुरवठा सुविधा, भाजी मार्केट आणि उद्यान अशा सहा सार्वजनिक आरक्षणांचा समावेश होता. मात्र, आता या आरक्षणांवर 'भारत मंडपम्' उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून, त्यासाठी जमीन वापरात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नियमानुसार, एकूण आरक्षित जमिनीपैकी ५० टक्के भागावर 'भारत मंडपम्' विकसित करता येणार असून, उर्वरित ५० टक्के भागावर व्यावसायिक किंवा निवासी प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असलेली जमीन खासगी विकासकांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या केंद्रांचा वापर 'नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर एमआयसीई इंडस्ट्री २०२२'नुसार केला जाणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषद, औद्योगिक प्रदर्शन, गुंतवणूक परिषद, सांस्कृतिक महोत्सव आणि व्यावसायिक संमेलनांसाठी या केंद्रांचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
दरम्यान, 'भारत मंडपम्'सारखे प्रकल्प राज्यातील इतर प्रमुख शहरांमध्येही उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यासह नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांचा यामध्ये समावेश आहे. बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्र वगळता राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणांना ही नियमावली लागू असेल.
महापालिकेकडून विनाअट प्रस्ताव मंजूर
या प्रकल्पाचा प्रस्ताव एका खासगी कंपनीकडून पुढे आला होता. सुरुवातीला पुणे महापालिकेने या प्रस्तावाबाबत आढेवेढे घेत नकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, राज्य पातळीवरील राजकीय दबावानंतर महापालिकेने २३ मार्च रोजी हा प्रस्ताव विनाअट मंजूर करून अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला. त्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात सरकारने नियमावली तयार करून मंजूर केली.
पायाभूत सुविधा डावलून प्रकल्प राबवल्याचा आरोप
सार्वजनिक आरक्षणांवर गदा आणत व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर मुभा देण्यात आल्याने नागरिक आणि तज्ज्ञांकडून या निर्णयावर टीका होत आहे. शहराच्या पायाभूत गरजा आणि सार्वजनिक सुविधा डावलून हा प्रकल्प राबवला जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे 'भारत मंडपम्' प्रकल्पावरून पुढील काळात राजकीय आणि सामाजिक वाद पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.