दोन वर्षांत जवळपास तीनशे परवाने रद्द
पुणे : शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने पुणे पोलिसांनी शस्त्र परवान्यांबाबत मोठी मोहीम हाती घेतली असून, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी एका दिवसात तब्बल ४० पिस्तूल परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे शहरातील शस्त्र परवाना वितरण आणि त्याच्या वापराबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील दोन वर्षांत आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या कार्यकाळात एकूण जवळपास ३०० शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले असून, नव्या परवान्यांवरही कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
पोलीस आयुक्तालयाने केलेल्या सखोल पडताळणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. वेळेत शस्त्र परवान्याची नोंदणी न करणे, परवानाधारकाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, विविध तक्रारी किंवा वादांमध्ये संबंधितांची नावे समोर येणे, तसेच शस्त्र बाळगण्याची वास्तविक गरज सिद्ध न होणे या कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात परवाने रद्द करण्यात आले. पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, शस्त्र हा प्रतिष्ठेचा विषय नसून गरजेचा विषय आहे आणि ती गरज कागदोपत्री सिद्ध करणे आता अनिवार्य असेल.
अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच नवीन शस्त्र परवाना
सध्याच्या धोरणानुसार, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच नवीन शस्त्र परवाना मंजूर केला जाणार आहे. विशेषतः राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेमबाजी करणाऱ्या खेळाडूंना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच अर्जदाराच्या जीविताला प्रत्यक्ष धोका असल्याचे पुरावे, पोलिस पडताळणी आणि स्थानिक गुप्तचर अहवाल समाधानकारक असल्यासच परवान्याचा विचार केला जाणार आहे. "शस्त्र गरज म्हणून हवे असेल, तर ती गरज सिद्ध झाली पाहिजे. प्रत्येक अर्जाची काटेकोर तपासणी होईल आणि त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल," असे अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
अमिताभ गुप्ता आणि जालिंदर सुपेकर यांच्या काळात ४३३ परवाने
पुण्यातील शस्त्र परवाना वितरणाचा विषय गेल्या काही वर्षांत चर्चेत राहिला आहे. माजी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता आणि तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त जालिंदर सुपेकर यांच्या कार्यकाळात एकूण ४३३ शस्त्र परवाने मंजूर करण्यात आले होते. राज्य सरकारने या परवान्यांची चौकशी केल्यानंतर त्यामध्ये नियमबाह्य बाबी आढळल्या नसल्याचे विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तरात हे सर्व परवाने शस्त्र कायदा १९५९ आणि शस्त्र नियम २०१६ नुसार देण्यात आल्याचे सांगितले होते.
वैष्णवी प्रकरणात शस्त्र परवाना वादात
वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर शस्त्र परवाना वितरण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. काही आरोपींना चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळाल्याचा आरोप झाला आणि त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रियेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच पार्श्वभूमीवर अमितेश कुमार यांनी शहरातील सर्व परवान्यांची व्यापक छाननी सुरू केली. त्यातून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.
गरज, पात्रता आणि पडताळणी हे तीन निकष
पुणे पोलिसांच्या या निर्णयामुळे शस्त्र परवान्याबाबतचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. पूर्वी प्रभाव, राजकीय संपर्क किंवा शिफारशींमुळे परवाना मिळविणे तुलनेने सोपे असल्याची टीका होत होती. मात्र आता "गरज, पात्रता आणि पडताळणी" या तीन निकषांवरच परवान्याचा निर्णय होणार असल्याने भविष्यात शस्त्र परवान्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि शस्त्रांचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुणे पोलिसांनी उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात असून, राज्यातील इतर शहरांसाठीही हा एक आदर्श ठरू शकतो.