पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पालिका समावेश आवश्यक
पुणे : हिंजवडी आयटी पार्कसह आसपासच्या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत लवकरच समावेश केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात केली आहे.
या निर्णयासाठी सरकार पातळीवर वेगाने प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट संकेत दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारी लालफितीत अडकलेला सात गावांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आयटी पार्कच्या विकासाला नवी गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानाचे केंद्र म्हणून नावारूपास आलेले हिंजवडी आयटी पार्क सध्या मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे अनेक संकटाचा सामना करत आहे. हिंजवडी आणि परिसराची जबाबदारी सध्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि स्थानिक ग्रामपंचायती अशा तिहेरी प्रशासनात विभागली गेली आहे. या अधिकार क्षेत्राच्या लढाईत रस्त्यांचे रुंदीकरण, वाहतूक कोंडी, पाण्याचा तुटवडा, कचरा व्यवस्थापन आणि पथदिवे यांसारख्या पायाभूत समस्या सोडवण्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. 'काम कोणाचे आणि जबाबदारी कोणाची?' या गोंधळात आयटी पार्कच्या अडीअडचणी जैसे थे आहेत.
हिंजवडीतील समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आणि विविध प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य शासनाने काही काळापूर्वी विभागीय आयुक्तांची विशेष समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, ठोस अधिकारांअभावी आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे विभागीय आयुक्तांच्या बैठका होऊनही जमिनीवर कोणताही बदल झाला नाही. कंपन्यांचे स्थलांतर आणि कर्मचाऱ्यांची होणारी कोंडी यांमुळे हिंजवडीचे वैभव धोक्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर केवळ महापालिका हाच एकमेव सक्षम पर्याय असल्याचा सूर आयटी क्षेत्रातील कंपन्या आणि स्थानिक नागरिकांमधून उमटत होता.
हिंजवडी, मारूंजी, पुनावळे, नेरे, जांबे आणि माण या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करावा, असा प्रस्ताव गेल्या दहा वर्षांपासून राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. महापालिकेने यापूर्वी या गावांना सामावून घेण्याची तयारी दर्शविली होती, परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि नोकरशाहीच्या लालफितीत हा निर्णय रखडला होता. दरम्यानच्या काळात या भागात प्रचंड नागरीकरण झाले, मात्र त्या प्रमाणात नियोजनबद्ध विकास होऊ शकला नाही.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर कार्यक्रमात केलेल्या घोषणेमुळे या भागातील नागरिकांना आणि आयटी कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "हिंजवडी आयटी पार्कच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्याचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करणे आवश्यक आहे. याबाबतची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच अधिकृत निर्णय घेतला जाईल.
हिंजवडी आयटी पार्कमधील कंपन्यांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि परिसरातील नागरी प्रश्न सोडविण्यासाठी हिंजवडीसह परिसरातील गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. महापालिका हद्दीत समावेश झाल्यानंतर हिंजवडी परिसराचा नियोजनबद्ध विकास आणि कायापालट करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर आता केवळ घोषणेवर न थांबता सरकारने तात्काळ अध्यादेश काढून या सात गावांचा पालिकेत समावेश करावा, अशी मागणी आता स्थानिक रहिवासी आणि आयटीयन्सकडून केली जात आहे.
लालफितीत अडकला प्रस्ताव
महानगरपालिकेच्या हद्दीलगत गहुंजे, जांबे, मारुंजी, हिंजवडी, माण, नेरे, सांगवडे ही सात गावे आणि पुणे महापालिकेतील दिघी, कळस गावचा काही भाग असे एकूण 7 गावे आणि दोन वाढीव भागाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. सदर गावचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव पाठवून तब्बल दहा वर्षे लोटली आहे. तरीही राज्य सरकारकडे मंजुरी दिलेली नाही. महापालिकेच्या हद्दी लगतची सात गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय 10 फेब्रुवारी 2015 च्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे 3 जून 2015 ला प्रस्ताव पाठविण्यात आला. पालिकेच्या प्रस्तावावर शासनाने अनेकदा माहिती मागविली आहे. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून त्याबाबत नोव्हेंबर 2020 ला अभिप्राय मागविला होता. तरीही पुढे कोणतीची कार्यवाही झालेली नाही.
पायाभूत सोयी-सुविधांवर ताण
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत सात गावंचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी धूळखात पडून आहे. त्यामुळे सात गावंच्या विकास कामे करताना नियोजनाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. अनधिकृत बांधकामे वाढून रस्ते अरुंद होताना दिसत आहेत. त्या गावात बेसुमार बांधकामे होत असून, कचरा, पाणी, ड्रेनेज, वाहतूक कोंडी व इतर समस्या वाढत चालल्या आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनावर ताण येत आहे. रस्ते अरुंद असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे.
महापालिकेत ५६.७२ चौरस किमीचे क्षेत्रफळ वाढेल?
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सात गांवचा आणि काही भागाचा समावेश करण्यात आल्यास तब्बल ५६.७२ चौरस किमीचे क्षेत्रफळ वाढणार आहे. यामध्ये गहुंजे- ५.०५ चौरस किमी, जांबे-६.३७ चौरस किमी, मारुंजी-६.५५ चौरस किमी, हिंजवडी- ८.३३ चौरस किमी, माण- १९.०५ चौरस किमी, नेरे-५.२३ चौरस किमी, सांगवडे- ३.४४ चौरस किमी, दिघीचे वाढीव क्षेत्र-२.२५ चौरस किमी, कळसचे वाढीव क्षेत्र- ०.३६ चौरस किमी असे एकूण - ५६.७२ चौरस किमी वाढणार आहे. सध्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवड शहराचे क्षेत्रफळ -१८१ चौरस किलो मीटर आहे. या गावांचा समावेश झाल्यानंतर २३७.७२ चौरस किमी क्षेत्रफळ होणार आहे.
स्वतंत्र महानगरपालिका करा
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्यास हिंजवडी, माण आणि मारुंजी गावचा विरोध आहे. आमच्या गावची नगरपरिषद करा किंवा सर्व गावे मिळून स्वतंत्र महानगरपालिका तयार करा, अशी काही गावाची मागणी आहे. सात गावे आणि आजूबाजूच्या लगतच्या गावांचा समावेश करुन हिंजवडी महानगरपालिका तयार करावी, अशी मागणी होवू लागली आहे. हिंजवडी, माण, मारुंजी गावांनी ग्रामसभेत यापुर्वीच ठराव करत गावचा समावेश करण्यास विरोध दर्शविला आहे.
आयटीयन्स सह्याची मोहीम
राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड महापालिकेत हिंजवडीसह सात गावाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे पाठविला. तो प्रस्ताव दहा वर्षापासून धूळखात पडून असून त्यावर अद्याप कोणताची निर्णय झालेला नाही. मात्र, हिंजवडी परिसरातील आयटीयन्स महापालिकेत समावेश करण्यास सह्याची मोहीम राबविली होती. २५ हजाराहून अधिक कर्मचा-यानी सह्या करत महापालिकेत समावेश करण्यास पसंती दर्शविली आहे. त्यात जांबे, सांगवडे गावानी महापालिकेत येण्यास उत्सूक आहेत.