छाटणीच्या नावाखाली वृक्षतोडीचा प्रशासनाचा बनाव उघड
पुणे : पुण्याच्या प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांच्या 'घोले रोड' येथील अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या वृक्षतोड प्रकरणामुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
या प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने चक्क महापौरांचीच दिशाभूल केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. छाटणीच्या नावाखाली झालेल्या या 'कत्तली'मुळे आता भवन विभाग आणि वॉर्ड ऑफिसरवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
पुणे महापालिकेच्या वृक्ष संवर्धन विभागाने १२ मार्च रोजी महापौर बंगल्यातील १९ झाडांच्या फांद्या छाटण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अवघ्या २४ तासांत, म्हणजेच १३ मार्च रोजी क्षेत्रीय कार्यालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हॉर्टिकल्चर मिस्त्री यांनी दिलेल्या अहवालात निलगिरी, पिंपळ, जांभूळ, आंबा, उंबर आणि लिंबू अशा २१ झाडांचा उल्लेख करण्यात आला होता. ही झाडे अस्ताव्यस्त वाढली असून त्यांचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी 'मध्यम संतुलन' राखण्याच्या नावाखाली फांद्या काढणे आवश्यक असल्याचे सांगितले गेले.
मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवर चित्र काही वेगळेच होते. छाटणीच्या नावाखाली अनेक झाडे १० फुटांपर्यंत कापून टाकण्यात आली, तर काही झाडे थेट बुंध्यापासून कापली गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. केवळ फांद्या छाटण्याची परवानगी असताना संपूर्ण झाडांचे अस्तित्वच धोक्यात आणल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
परवानगी देणारी यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष काम करून घेणारी यंत्रणा यांच्यात समन्वय नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. घोले रस्त्यासारख्या मध्यवर्ती भागातील या निवास्थानी झालेल्या या प्रकारामुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर आणि वृक्ष प्राधिकरणाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता आयुक्तांच्या कारवाईनंतर तरी अशा 'प्रशासकीय बेफिकीरीला' चाप बसणार का, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासकीय बनाव आणि विसंगती
या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव. कागदावर केवळ फांद्या छाटण्याची परवानगी असताना प्रत्यक्षात झालेली झाडतोड ही नियमांचे सरळ उल्लंघन आहे. प्रशासनाने महापौरांना अंधारात ठेवून चुकीची माहिती दिल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. झाडांना कीड लागल्याचे जे कारण पुढे करण्यात आले, त्यावरही पर्यावरण तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कीड लागली असल्यास वैज्ञानिक उपचार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याऐवजी थेट कुऱ्हाड चालवणे हा पर्यावरणीय गुन्हा मानला जात आहे.
आयुक्तांचा कडक पवित्रा
या प्रकरणातील विसंगती आणि खोटी माहिती समोर आल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून भवन विभाग, उद्यान विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालय (वॉर्ड ऑफिसर) या तिन्ही विभागांकडून तातडीने खुलासा मागवला आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेत कुठे चूक झाली आणि जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती का दिली गेली, याचा शोध घेतला जात आहे. खुलासा प्राप्त होताच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल," असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
पुणेकरांमध्ये संताप
"झाडे लावा, झाडे जगवा" अशा घोषणा देणारी महापालिका स्वतःच्याच अखत्यारीत असलेल्या महापौर बंगल्यातील झाडांचे रक्षण करू शकली नाही, ही मोठी शोकांतिका असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. केवळ २४ तासांत मंजुरी मिळणे आणि त्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करून झाडे तोडणे, यात मोठे लागेबांधे असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.