पुणे: सेनापती बापट रोडवरील एका कमर्शियल इमारतीच्या पाया खोदकामात तब्बल ३ हजार २०० ब्रास जादा खोदकाम झाल्याचा बनाव रचून आणि तब्बल २ कोटी रुपयांचा दंड ठोकण्याच्या भीतीपोटी तहसीलदार यांच्याकडे अहवाल सादर करण्यासाठी १० लाखांच्या लाचेची मागणी करणाऱ्या शिवाजीनगर तलाठी कार्यालयातील महिला तलाठी आणि कोतवालाविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कठोर कायदेशीर कारवाई केली आहे.
आश्विनी दत्तात्रय कोकाटे (वय ३७, पद- तलाठी, वर्ग-३) आणि महेश मधुकर मुंढे (वय ३०, पद- कोतवाल, वर्ग-४, दोन्ही नेमणूक- शिवाजीनगर तलाठी कार्यालय, पुणे) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील ३७ वर्षीय तक्रारदार हे व्यवसायाने खोदकाम कंत्राटदार (कॉन्ट्रॅक्टर) आहेत. त्यांच्या फर्मकडून सेनापती बापट रोडवरील सर्व्हे नं. ९६७ येथे एका कमर्शियल प्रोजेक्टच्या इमारतीचे पाया खोदण्याचे काम सुरू होते. या खोदकामाचा पंचनामा शिवाजीनगर कार्यालयातील तलाठी आश्विनी कोकाटे यांनी केला होता.
पंचनाम्यानंतर लोकसेविका कोकाटे यांनी कंत्राटदाराला ३ हजार २०० ब्रास जादा खोदकाम झाले असून, याद्वारे तब्बल २ कोटी रुपयांचा दंड बसत असल्याचे सांगितले. तहसीलदार यांच्याकडे या निल पंचनाम्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी त्यांनी चक्क १० लाखांच्या लाचेची मागणी केली. या प्रकारामुळे त्रस्त झालेल्या ठेकेदाराने तात्काळ दि. १५ जून २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे येथे अधिकृत तक्रार दाखल केली.
तक्रारदाराच्या अर्जावर एसीबीच्या पथकाने दि. १६ जून २०२६ रोजी लाच मागणीची पडताळणी केली. या पडताळणीमध्ये तलाठी आश्विनी कोकाटे हिने तहसीलदार यांना अहवाल देण्यासाठी १० लाखांची लाच मागितल्याचे आणि ही लाचेची रक्कम कोतवाल महेश मुंढे याच्याकडे देण्यास सांगितल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच, सहआरोपी कोतवाल महेश मुंढे यानेही कोकाटे हिच्या लाच मागणीला पूर्ण प्रोत्साहन देत रक्कम स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती.
या गंभीर प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळा पथकाने केलेल्या छाननीनंतर, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ आणि १२ अन्वये शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे दि. ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणेच्या पोलीस निरीक्षक आसावरी शेडगे करत असून, पोलीस उपअधीक्षक सतीश वाळके हे या प्रकरणाचे पर्यवेक्षण करत आहेत. महसूल विभागासारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयात अशा प्रकारे खुलेआम लाचेची मागणी होत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांमधून आणि व्यावसायिक वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

