पुणे जिल्ह्याचे राज्यातील प्रतिनिधित्व झाले कमी
पुणे : राज्याच्या राजकारणात काही निर्णय हे केवळ एका व्यक्तीच्या पद बदलापुरते मर्यादित राहत नाहीत; त्याचे परिणाम संपूर्ण राजकीय समीकरणांवर होत असतात.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती आणि सलग १७ वर्षे विधानपरिषदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नीलम गोऱ्हे यांच्या राजीनाम्याकडेही अशाच एका राजकीय घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे. ही घटना शिंदेसेनेतील म्हणजे महिला नेतृत्व यांची सुरुवात मानली जात आहे.
नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात समाजकारणातून केली. महिलांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार, कायदेशीर मदत, आरोग्य, जनजागृती आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर त्यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून दीर्घकाळ काम केले. त्यानंतर विविध राजकीय प्रवाहांचा अनुभव घेत त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि आपल्या अभ्यासू प्रतिमा, संसदीय कौशल्य व संघटनात्मक क्षमतेच्या बळावर राज्याच्या राजकारणात स्वतंत्र स्थान निर्माण केले.
सलग १७ वर्षांची संसदीय कारकीर्द
२००९ पासून सलग १७ वर्षे त्या शिवसेनेच्या विधानपरिषद सदस्य होत्या. विशेष म्हणजे सलग तीन वेळा शिवसेनेकडून त्यांना संधी मिळाली. महिला नेत्या म्हणून राज्यात एवढी प्रदीर्घ संसदीय कारकीर्द मोजक्याच जणींच्या वाट्याला आली आहे.
सात वर्षे उपसभापती; संसदीय अनुभवाचे राजकारण
२०१९ मध्ये त्यांच्यावर विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. सात वर्षे त्यांनी हे घटनात्मक पद सांभाळले. सभागृहातील नियमांची जाण, संयमी भूमिका आणि विविध पक्षांच्या सदस्यांशी संवाद ठेवण्याची क्षमता यामुळे त्यांनी स्वतंत्र छाप निर्माण केली. त्यामुळे त्या केवळ पक्षाच्या नेत्या न राहता संसदीय परंपरेचा अभ्यास असलेल्या नेत्या म्हणूनही ओळखल्या जाऊ लागल्या.
संधी पुन्हा मिळेल, अशीच अपेक्षा होती…
शिंदेसेनेत आजही संसदीय अनुभव असलेले चेहरे मर्यादित आहेत. त्यात महिला नेतृत्वाचा विचार केला, तर नीलम गोऱ्हे यांचे नाव सर्वांत वर घेतले जात होते. ज्येष्ठत्व, संसदीय अनुभव, पक्षनिष्ठा आणि घटनात्मक पदाचा अनुभव या सर्व बाबी लक्षात घेता त्यांनाच पुन्हा संधी मिळेल, अशी राजकीय वर्तुळात जवळपास खात्रीच व्यक्त केली जात होती. मात्र आता उपसभापतीपदासाठी सचिन अहिर यांचे नाव पुढे चर्चा आल्याने ते समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे.
पुणे जिल्ह्याचा सत्ताकेंद्रात प्रभावी चेहरा
राजकारणात पद म्हणजे केवळ प्रतिष्ठा नसते; ते प्रशासनापर्यंत पोहोचण्याचे प्रभावी माध्यमही असते. नीलम गोऱ्हे उपसभापती असल्याने पुणे जिल्ह्याचा राज्याच्या सत्ताकेंद्रात एक प्रभावी घटनात्मक चेहरा होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नांचा पाठपुरावा करताना त्यांच्या पदाचे वजन जाणवत असे. आता ते पद नसल्याने पुण्याचा एक महत्त्वाचा 'लाल दिवा' कमी झाल्याची भावना राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
प्रशासनावरचा प्रभाव कमी होणार?
घटनात्मक पदावरील व्यक्ती आणि केवळ पक्षनेते यांच्यातील फरक प्रशासनाच्या दृष्टीने मोठा असतो. उपसभापती म्हणून गोऱ्हे यांच्या सूचनांना आणि पाठपुराव्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त होत असे. महिला अत्याचार, सामाजिक न्याय, विविध प्रशासकीय प्रश्न किंवा पुण्यातील विकासकामांबाबत त्यांनी सातत्याने भूमिका घेतली. आता त्या पदावर नसल्याने अधिकृत अधिकाराचे पाठबळ कमी होणार आहे. त्यांचा वैयक्तिक प्रभाव कायम राहील; मात्र संस्थात्मक ताकद कमी होईल, असे मत अनेक राजकीय जाणकार व्यक्त करतात.
महिलांच्या प्रश्नांवर मर्यादा?
नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या प्रश्नांवर चार दशकांहून अधिक काळ सातत्याने काम केले आहे. अनेक महिला संघटना, सामाजिक उपक्रम आणि कायदेविषयक जनजागृती मोहिमांमध्ये त्या सक्रिय राहिल्या. उपसभापती म्हणून प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळत होती. आता घटनात्मक पद नसल्याने अशा विषयांचा पाठपुरावा करताना काही प्रशासकीय मर्यादा येऊ शकतात. अर्थात, त्यांचे अनुभव आणि वैयक्तिक संबंध यामुळे त्या सक्रिय राहतील; पण पदामुळे मिळणारे अधिकृत वजन मात्र कमी होणार आहे.
भाजपची नाराजी… चर्चेत राहिलेला मुद्दा
राजकीय वर्तुळात आणखी एका मुद्द्याची चर्चा सातत्याने होत आहे. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर तत्कालीन पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्याबाबत सभागृहात उपसभापती म्हणून गोऱ्हे यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर भाजपमधील काही नेते नाराज झाल्याची चर्चा त्या काळात रंगली होती. त्यानंतरच, उपसभापतीपदाच्या संदर्भातही त्यांच्या नावाला काही स्तरावर विरोध असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र शिंदेसेना आणि भाजप युतीत असल्याने भविष्यात गोऱ्हे यांच्यावर नवी जबाबदारी सोपविताना भाजपचा कलही विचारात घ्यावा लागेल, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात.
शिंदेंसमोर मोठा प्रश्न
गोऱ्हे या शिंदेसेनेतील केवळ महिला नेत्या नाहीत, तर पक्षाच्या वैचारिक आणि संसदीय चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. महिला आघाडीचे संघटन, राज्यभरातील संपर्क, विविध सामाजिक संस्थांशी संवाद आणि निवडणूक व्यवस्थापनाचा त्यांना मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे बाजूला ठेवणे पक्षासाठीही सोपे नाही. उलट त्यांना पक्ष संघटनेत नवी भूमिका देऊन त्यांचा अनुभव वापरण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता अधिक आहे.
पुण्याच्या राजकारणासाठी काय मतितार्थ?
पुणे जिल्हा हा राज्याच्या राजकारणातील प्रभावी जिल्हा मानला जातो. येथील प्रत्येक घटनात्मक पदाला स्वतंत्र राजकीय वजन असते. गोऱ्हे यांच्या राजीनाम्यामुळे पुण्याचे विधानभवनातील प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात जिल्ह्यातील एखाद्या दुसऱ्या नेत्याला राज्य पातळीवरील महत्त्वाचे पद मिळते का, याकडेही लक्ष लागले आहे.