प्रशासनाच्या समन्वयाअभावी 'समान पाणीपुरवठा योजना' रखडली…

पुणेकरांना २४ तास आणि समान दाबाने पाणी देण्याचे स्वप्न दाखवणारी महापालिकेची महत्वाकांक्षी 'समान पाणीपुरवठा योजना' प्रशासकीय आणि सरकारी परवानग्यांच्या तांत्रिक पेचात अडकली आहे.

या योजनेचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे; मात्र, उर्वरित १५ टक्के कामासाठी आवश्यक असलेल्या विविध विभागांच्या परवानग्या मिळवण्यात पालिकेला अपयश येत आहे. त्यामुळे महत्वाकांक्षी योजना कागदावरच असल्याची चर्चा आता पालिकेच्या वर्तुळात रंगू लागली आहे.

या योजनेसाठी १,५५८ कोटी खर्च करूनही नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. महापालिका टँकर भरणा केंद्रावर महापालिकेचे स्वतःचे तसेच ठेकेदारी पद्धतीने दिलेले व खासगी असे तिन्ही प्रकारचे टँकर भरले जातात. महापालिकेसह खासगी टँकरचीही मागणी वाढली आहे. महापालिकेच्या मालकीचे २९ टँकर असून, पालिकेच्या टँकर पॉइंटवरून टँकर भरणारे खासगी टँकरधारकाची संख्या ४५ आहे. पालिका ज्या भागाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करत नाही. त्या ठिकाणी ठेकेदारी पद्धतीने निविदा काढून खासगी टँकरमार्फत पाणीपुरवठा केला जातो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पालिकेच्या टँकर पॉइंटवर दररोज एक हजार ६५० टँकर भरून जातात. महापालिकेकडून कमी दराने पाणी घेऊन ठेकेदार टॅकरच्या दरात मनमानी करत वाट्टेल त्या दराने पाणी देत असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही दिवसात समोर आल्या आहेत. ज्या भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला अडचणी येतात, अशा ठिकाणी महापालिकेच्या वतीने टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा केला जातो. साडेचौदाशे रुपयांच्या टँकरसाठी अडीच हजार मोजावे लागत आहेत. खासगी टँकर चालकांकडून महापालिका कमी शुल्क आकारते प्रत्यक्षात नागरिकांना हा टँकर देताना ठेकेदार परिस्थितीनुसार पैसे आकारत असल्याची तक्रारही समोर आली आहे. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी नागरिकांना ठेकेदार मागेल तो दर द्यावा लागत आहे.

दरम्यान, महापालिकेची 'समान पाणीपुरवठा योजना' ही केवळ एक योजना नाही. १५०० कोटींहून अधिक सार्वजनिक पैसा खर्च होऊनही जर नागरिकांना टँकरच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असेल, तर या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. प्रशासनाने आता केवळ परवानग्यांचे कारण न देता, युद्धपातळीवर समन्वयाची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ही महत्त्वाकांक्षी योजना केवळ कागदी आराखडा आणि पुण्याच्या इतिहासातील एक सर्वात मोठे प्रशासकीय अपयश म्हणून ओळखली जाईल.

योजनेचे काम ८५ टक्के पूर्ण, तरीही पुणेकर तहानलेलेच

शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि गळती रोखून प्रति नागरिक दररोज १३५ ते १५० लिटर पाणी या उद्देशाने दोन हजार ८१८.४६ कोटी रुपयांची ही योजना आखण्यात आली. प्रकल्पांतर्गत १,१५८ किमी वितरण नलिकांचे जाळे विणण्याचे नियोजन होते, ज्यापैकी १,०२९ किमीचे काम पूर्ण झाले आहे. ८२ पैकी ६७ टाक्या बांधून पूर्ण झाल्या आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ ३५ टाक्या प्रत्यक्ष वापरात आहेत. उर्वरित कामे लष्कर, रेल्वे, महामार्ग प्राधिकरण आणि सिंचन विभागाच्या 'ना हरकत' प्रमाणपत्राअभावी रखडली आहेत.

प्रशासकीय दिरंगाईमुळे योजना ठरतेय पांढरा हत्ती?

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठा अडथळा समन्वयाचा अभाव ठरत आहे. आकडेवारीनुसार, एकूण १४१ ठिकाणी कामाच्या परवानग्या प्रलंबित आहेत. सर्वाधिक ८८ ठिकाणी एनओसी मिळालेली नाही, ज्यामुळे १०.५ किमीचे काम थांबले आहे. प्रत्येकी दोन ठिकाणी महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. अनेक ठिकाणी जलवाहिन्यांचे काम प्रलंबित आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ही योजना पुणेकरांसाठी पांढरा हत्ती ठरते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, ८५ टक्के काम होऊनही केवळ १,५५८ कोटी खर्च झाले आहेत, मग मूळ बजेट २,८१८ कोटी इतके फुगवून का मांडण्यात आले होते? असा रोकडा सवाल आता सजग नागरिक विचारत आहेत.

टँकर लॉबीचे वाढते वर्चस्व आणि पुणेकरांची लूट

एकीकडे समान पाणीपुरवठ्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे शहरातील टँकर फेऱ्यांच्या संख्येने धडकी भरवणारे रेकॉर्ड प्रस्थापित केले आहे. पीएमसीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत टँकरच्या फेऱ्यांमध्ये झालेली वाढ ही नियोजित पाणी योजनेच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. केवळ मार्च २०२६ मध्ये ५८ हजार ३४५ टँकर फेऱ्यांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे, यातील ८० टक्क्यांहून अधिक फेऱ्या या खाजगी टँकरच्या आहेत. बावधन, वाघोली, खराडी, उंड्री, पिसोळी आणि धायरी यांसारख्या नव्याने विकसित भागात परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, येथील गृहनिर्माण सोसायट्यांना वर्षभर केवळ टँकरवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.