त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता डळमळीत झाली तर त्याचे परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. मेहनत, गुणवत्ता आणि समान संधी या मूल्यांवरील समाजाचा विश्वासही हादरतो. अलीकडील नीट परीक्षा वाद, प्रश्नपत्रिका फुटी, भरती प्रक्रियेतील घोटाळे आणि परीक्षा रद्द करण्याच्या घटनांनी हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. त्यामुळे आता परीक्षा व्यवस्थेलाच नव्या अभ्यासक्रमाची गरज असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

नीट पुनर्परीक्षेचे आयोजन सुरळीत पार पडले, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र त्यातून मूळ समस्या सुटत नाही. गेल्या काही वर्षांत देशाने व्यापम घोटाळ्यापासून ते विविध भरती परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांतील पेपरफुटीपर्यंत अनेक गंभीर घटनांचा अनुभव घेतला आहे. या घटना अपवादात्मक नसून व्यवस्थेतील संरचनात्मक उणिवांचे प्रतीक आहेत, हे मान्य करावे लागेल. विशेषतः राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) सारख्या संस्थांवर वाढलेला ताण आणि त्यांची मर्यादित क्षमता यामुळे या समस्यांचे गांभीर्य अधिक अधोरेखित होते.

भारताची परीक्षा व्यवस्था जगातील सर्वात मोठ्या व्यवस्थांपैकी एक आहे. लाखो नव्हे तर कोट्यवधी विद्यार्थी विविध स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये सहभागी होतात. देशाची बहुभाषिक, संघराज्यीय आणि विविधतेने नटलेली रचना लक्षात घेतल्यास हे आव्हान चीन किंवा जपानपेक्षाही अधिक गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे त्या देशांतील मॉडेलची सरळ नक्कल करून चालणार नाही. भारतीय परिस्थितीनुसार सक्षम, आधुनिक आणि उत्तरदायी परीक्षा व्यवस्था उभी करावी लागेल.

यासाठी सर्वप्रथम संस्थात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञान हे महत्त्वाचे साधन असले तरी ते कमकुवत संस्थेची भरपाई करू शकत नाही. एनटीएसारख्या संस्थांना कायमस्वरूपी, व्यावसायिक आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ असलेल्या मूल्यांकन संस्थांमध्ये रूपांतरित करणे गरजेचे आहे. सायबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, प्रश्नपत्रिका निर्मिती, लॉजिस्टिक्स आणि कायदा अंमलबजावणी या क्षेत्रांतील स्वतंत्र क्षमता विकसित करणे काळाची गरज आहे. प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्यासाठीही बहुपदरी यंत्रणा उभारावी लागेल. प्रश्नपत्रिकेच्या निर्मितीपासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर कठोर सुरक्षा असणे आवश्यक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षित परीक्षा केंद्रे आणि मजबूत ओळख पडताळणी यंत्रणा यांचा व्यापक वापर करून गैरप्रकारांना आळा घालता येऊ शकतो. मात्र सुरक्षा वाढविणे हा एकमेव उपाय नाही.

खरा बदल परीक्षाकेंद्रित व्यवस्थेत घडवावा लागेल. एखाद्या विद्यार्थ्याचे भविष्य एका दिवसाच्या एका परीक्षेवर अवलंबून राहणे हीच सर्वात मोठी उणीव आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी बहुपदरी परीक्षा, अभिक्षमता चाचण्या, शालेय कामगिरीचे मूल्यमापन आणि वर्षभरातील विविध मूल्यांकन पद्धतींचा विचार करावा लागेल. त्यामुळे एका चुकीमुळे किंवा अपघातामुळे विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण भविष्य धोक्यात येणार नाही. याचबरोबर विद्यार्थी आणि पालकांवर वाढत चाललेल्या मानसिक ताणाकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. गुण, कट-ऑफ आणि रँकिंगच्या शर्यतीत विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा या केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय नसून मानवी दृष्टिकोनातूनही व्हायला हव्या.

परीक्षा व्यवस्थेचे यश किती विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली यावर मोजले जात नाही तर त्या प्रक्रियेवर किती विश्वास आहे, यावर मोजले जाते. या प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबतचा संशय अजिबातही स्वीकारार्ह नाही. म्हणूनच देशातील परीक्षा व्यवस्थेसाठी नवीन अभ्यासक्रम अर्थात त्याची नवनिर्मिती अनिवार्य झाली आहे.