आखातातील वाढता संघर्ष, विशेषतः अमेरिका-इराण तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत निर्माण झालेली अस्थिरता भारतासारख्या भारतासारख्या ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. रुपयावरील दबाव अधिक तीव्र झाला असून, महागाई, आयात खर्च आणि भारताच्या परकीय आर्थिक संतुलनाबाबत चिंता वाढल्या आहेत. आशियातील सर्वाधिक कमजोर चलनांमध्ये रुपयाची गणना होऊ लागली असून ही परिस्थिती भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खचितच गंभीर बाब आहे.

भारत आपल्या गरजेपैकी ८५ ते ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर ११० ते १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्याने भारताच्या आयात खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. तेल खरेदीसाठी डॉलरची गरज वाढली असताना त्याच वेळी रुपयाचे अवमूल्यन होत असल्याने देशाला दुहेरी फटका बसत आहे. परिणामी पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, वाहतूक खर्च आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होत आहे. महागाईचा वाढता दबाव मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांच्या अर्थकारणाला हादरा देणारा ठरू शकतो. रुपयाच्या घसरणीमागे जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतातून वाढता निधीप्रवाह बाहेर जाणे हेही महत्त्वाचे कारण आहे. परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर आणि बाँड बाजारातून मोठ्या प्रमाणात भांडवल काढून सुरक्षित पर्याय म्हणून अमेरिकन डॉलरकडे मोर्चा वळवला आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या उच्च व्याजदर धोरणामुळे डॉलर अधिक मजबूत होत आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रय म्हणून डॉलरला प्राधान्य देतात. त्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर चलनदबाव वाढतो.

यामध्ये आणखी चिंतेची बाब म्हणजे भारताची वाढती चालू खाते तूट. वाढते आयात बिल, मंदावलेली निर्यात आणि सोने-इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या आयातींवरील अवलंबित्व यामुळे परकीय चलन साठ्यावर अतिरिक्त भार पडत आहे. रिझर्व्ह बँक डॉलर विक्रीद्वारे हस्तक्षेप करून रुपयाची घसरण नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी हा केवळ तात्पुरता दिलासा आहे. आयात शुल्क वाढवणे, एनआरआय ठेवी आकर्षित करणे किंवा अल्पकालीन डॉलर योजना राबवणे हे उपाय शॉक अॅब्झॉर्बर ठरू शकतात, यात कोणतीही शंका नाही. पण त्यातून मूलभूत समस्या सुटणार नाही. रुपयाच्या स्थैर्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांशिवाय पर्याय नाही, हा अर्थतज्ज्ञांनी दिलेला सल्ला अमलात आणणे अत्यावश्यक झाले आहे. सरकारी रोख्यांचे व्याजदर आणि बाँड बाजार अधिक बाजाराधारित करणे, दीर्घकालीन परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि उत्पादनवाढीवर भर देणे आवश्यक आहे. मेक इन इंडिया आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनांना अधिक परिणामकारक बनवून निर्यातक्षम अर्थव्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे. ऊर्जा क्षेत्रातही भारताने निर्णायक पावले उचलली पाहिजेत. अक्षय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार आणि ऊर्जा बचतीच्या उपाययोजना यामुळे कच्च्या तेलावरील परावलंबित्व कमी होऊ शकते. अन्यथा प्रत्येक जागतिक संघर्षाच्या वेळी भारताला आर्थिक धक्के सहन करावे लागतील.

रुपयाची घसरण ही भारताच्या आर्थिक स्थैर्य, धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसमोर अतिशय गंभीर आव्हान आहे. अल्पकालीन उपायांनी परिस्थिती तात्पुरती नियंत्रणात राहू शकते, मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन, मजबूत उत्पादनक्षमता आणि स्थिर गुंतवणूक वातावरण निर्माण केल्याशिवाय रुपयाला खरी ताकद मिळणार नाही.