देशाची औद्योगिक राजधानी, गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र आणि रोजगारनिर्मितीचे इंजिन अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रासाठी हा केवळ आकडेवारीचा विषय नाही, तर हजारो कामगार, उद्योजक आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या भवितव्याशी जोडलेला गंभीर प्रश्न आहे. एका बाजूला मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया, ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी अशा घोषणा दिल्या जात असताना दुसऱ्या बाजूला हजारो उद्योग बंद पडत असतील, तर या विरोधाभासाचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

उद्योग बंद पडण्यामागे केवळ आखातामधील युद्ध, जागतिक मंदी, बाजारातील चढ-उतार या संकटांना जबाबदार धरून सरकारला हात झटकता येणार नाही. उद्योगांसमोर परवानग्यांचा विलंब, प्रशासकीय लालफीत, वाढता उत्पादन खर्च, महागडी वीज, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, भांडवलाचा तुटवडा आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्या अशी अनेक आव्हाने आहेत. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना या अडचणींचा सर्वाधिक फटका बसतो. मोठ्या कंपन्यांकडे आर्थिक क्षमता आणि पर्यायी व्यवस्था असते; मात्र छोट्या उद्योजकांसाठी काही महिन्यांचा खेळता भांडवलाचा तुटवडादेखील व्यवसाय बंद करण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.

महाराष्ट्रातील उद्योगांना शेजारील राज्यांशी स्पर्धा करावी लागते. वीजदर, जमिनीची किंमत, वाहतूक खर्च आणि प्रशासकीय प्रक्रिया याबाबतीत महाराष्ट्र अधिक स्पर्धात्मक झाला नाही, तर नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच विद्यमान उद्योग टिकवणेही कठीण होईल. केवळ परदेशी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करून किंवा मोठमोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणा करून औद्योगिक विकास होत नाही. प्रत्यक्षात किती उद्योग सुरू झाले, किती टिकले आणि किती रोजगार निर्माण झाले, यावर विकासाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे.

सरकारने आता बंद पडलेल्या उद्योगांकडे केवळ निष्क्रिय आकडे म्हणून न पाहता, त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखले पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या उद्योगांना व्याजसवलत, कर्जपुनर्रचना, करसवलत आणि खेळत्या भांडवलासाठी हमी उपलब्ध करून देता येईल. उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीज, पाणी आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे. 'एक खिडकी योजना' ही कागदावरील संकल्पना न राहता प्रत्यक्षात कार्यक्षम झाली पाहिजे. परवानग्यांसाठी महिनोन्‌महिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ उद्योजकांवर येणार नाही, याची व्यवस्था झाली पाहिजे.

देशात बेरोजगारीचे संकट अधिक गडद झाले आहे. आणखी हजारो तरुण बेराेजगारीच्या वाटेवर आले आहे. या ३६ हजार उद्योगांच्या बंद होण्यामागील नेमकी कारणे उद्योगनिहाय तपासून सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणेही आवश्यक आहे. कारण समस्या नेमकी कुठे आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय उपाययोजना प्रभावी होणार नाहीत. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा रोजगार वाचवणे आणि उद्योग टिकवणे हे सरकारचे प्राधान्य असले पाहिजे. आज बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागी उद्या नव्या उद्योगांची चाके फिरली, तरच महाराष्ट्राची औद्योगिक ओळख कायम राहील. अन्यथा, गुंतवणुकीच्या घोषणांचा गजर सुरू राहील आणि प्रत्यक्षात रोजगाराचे दरवाजे मात्र बंद होत जातील. ३६ हजार उद्योगांची आकडेवारी ही महाराष्ट्रासाठी केवळ धोक्याची घंटा नाही, तर तातडीने जागे होण्याची शेवटची हाक आहे.