मे महिना सुरू झाला की, महाराष्ट्राच्या मातीला भेगा पडू लागतात आणि सामान्य माणसाची घागर उताणी होते. २०२६ चा हा उन्हाळा केवळ चटका लावणारा नाही, तर भविष्यातील महाप्रलयाची नांदी ठरणारा आहे.
पारा ४६-४७ अंशांपर्यंत पार गेला असून विहिरींनी तर तळच गाठला आहे. पण, हे जलसंकट आता नैसर्गिक उरलेले नाही; ते प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचे क्रूर मानवनिर्मित अपयश आहे. दर वर्षी या टंचाईवर मलमपट्टी करणे, टँकर लॉबीच्या तिजोऱ्या भरणे आणि पावसासाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसणे, हे या निर्लज्ज व्यवस्थेचे वार्षिक वेळापत्रकच बनले आहे. या परिस्थितीचे मूळ पावसाच्या लहरीपणात नसून, सरकारच्या चुकीच्या प्राधान्यक्रमात आहे.
'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या घोषणा फक्त सरकारी जाहिरातींच्या कागदावरच जिरतात; प्रत्यक्षात मात्र शहरांच्या बेसुमार काँक्रिटीकरणामुळे जमिनीची पाणी शोषून घेण्याची फुफ्फुसे आपण निकामी केली आहेत. एकीकडे सरकार जलसंकटावर उपाययोजनांची कोरडी आश्वासने देते, तर दुसरीकडे पर्यावरणाचा उघडपणे बळी घेतला जातो. वृक्षलागवडीचे आकडे मिरवून जनतेची दिशाभूल करतात. प्रत्यक्षात सुविधांच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे सावली देणाऱ्या वृक्षांवर निर्दयीपणे कुऱ्हाड चालवली जाते. झाडे केवळ ऑक्सिजन देत नाहीत, तर ती जलचक्राचा आधारस्तंभ असतात. तीच नष्ट केली, तर पाऊस कमी होणार आणि भूजल पातळी शून्यावर येणार, हे साधे गणित समजण्याइतकी बुद्धी या सत्ताधाऱ्यांकडे उरली नाही का?
या विनाशाच्या धोरणाचे संतापजनक उदाहरण म्हणजे, पुण्याच्या निसर्गदत्त वेताळ टेकडीवर प्रस्तावित असलेला बालभारती-पौड रस्ता. हा रस्ता म्हणजे केवळ डांबरीकरण नसून, पुण्याच्या पर्यावरणाच्या काळजावर घातलेला घाला आहे. हजारो पुणेकर रस्त्यावर उतरून 'वेताळ टेकडी वाचवा' अशी आर्त हाक देत असताना, प्रशासन मात्र विकासाच्या हट्टापायी शेकडो वृक्षांची कत्तल करण्यास उतावीळ आहे. टेकडीवरचे वृक्ष तोडून रस्ता केल्यास भू-जलाचे नैसर्गिक पुनर्भरण कायमचे थांबेल, हे साधे गणित सत्ताधाऱ्यांना का समजत नसेल? ही केवळ वृक्षांची कत्तल नाही, तर पुण्याचे तापमान कमी करणाऱ्या नैसर्गिकतेचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे.
नाशिकमध्येही होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी रस्तेरुंदीकरण व पार्किंगच्या नावाखाली हजारो जुने वृक्ष तोडण्याचा घाट घातला जात आहे. ज्या गोदावरीच्या साक्षीने हा सोहळा रंगणार, तिच्या क्षेत्रातील हिरवाई नष्ट करणे म्हणजे शुद्ध दांभिकताच. भक्तांच्या सोयीसाठी निसर्गाचा बळी देण्याचा हा पॅटर्न भविष्यात तीर्थयात्रेकरूंना केवळ कोरड्या पात्राचे दर्शन घडवणार आहे.
वृक्षलागवडीचे फुगवलेले आकडे मिरवून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, झाडे केवळ ऑक्सिजन देत नाहीत, तर ती जलचक्राचा मुख्य आधार आहेत. टेकड्या पोखरून आणि वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवून तुम्ही जे काँक्रीटचे स्वर्ग उभे करत आहात, तिथे उद्या पाणी पिण्यासाठी सोन्याचे भाव मोजावे लागतील.
वॉटर ऑडिट सक्तीचे करून, प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग राबवले पाहिजे. आता आश्वासने नको, तर ठोस कायदेशीर सक्तीची वेळ आली आहे. बालभारती रस्ता असो वा कुंभमेळ्याचे नियोजन, निसर्गाचा समतोल बिघडवणारा कोणताही प्रकल्प रद्द करण्याची हिंमत शासनाने दाखवावी. आपण निसर्गाची देण असलेले पाणी जर साठवले नाही, तर पुढची युद्धे जमिनीसाठी नव्हे, तर थेंबभर पाण्यासाठी लढली जातील. अन्यथा, विकासाचा हा मुखवटा घालून सुरू असलेली विनाशाची वाटचाल आपल्याला अशा रखरखीत वाळवंटात नेऊन सोडेल, जिथे विसाव्यासाठी सावलीही उरणार नाही. प्रशासनाने वेळीच शहाणे व्हावे, अन्यथा निसर्गाचा कोप सहन करण्याची शक्ती मानवाकडे उरलेली नाही. अन्यथा, विकास या गोंडस शब्दाच्या आड लपलेली ही विनाशाची वाटचाल आपल्याला अशा टप्प्यावर नेईल, जिथे पिण्यासाठी पाणीही मिळणार नाही आणि विसाव्यासाठी सावलीही उरणार नाही.