इराणचा नवा प्रस्ताव अमेरिकेने फेटाळला

वॉशिंग्टन/तेहरान : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी सुरू असलेले राजनैतिक प्रयत्न पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहेत. इराणने सादर केलेला नवा शांतता प्रस्ताव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेटाळून लावल्याने मध्यपूर्वेतील तणाव अधिकच वाढला आहे.

दोन्ही देश आपापल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने 'होर्मूझची सामुद्रधुनी' उघडण्याचे प्रयत्नही थांबले आहेत. परिणामी जागतिक अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

इराणने आपल्या नव्या प्रस्तावात एक मोठी अट घातली होती. या अटीनुसार, इराणने अणू कार्यक्रमावरील चर्चा भविष्यात करण्याचे ठरवून सध्या केवळ 'होर्मूझच्या सामुद्रधुनी'वर चर्चेची तयारी दर्शवली होती. या बदल्यात अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवरील आर्थिक नाकेबंदी उठवावी आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदी करावी, अशी मागणी केली होती.

एकीकडे दोन्ही देशांतील शांतता चर्चा रखडलेली असताना, अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आपली लष्करी शक्ती वाढवली आहे. यूएसएस अब्राहम लिंकनसह तीन विमानवाहू युद्धनौका आणि १५ हजार नौसैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, पाकिस्तान आणि ओमान या देशांकडून दोन्ही बाजूंना चर्चेसाठी समोरासमोर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेऊन मदतीचे आवाहन केले आहे. रशिया इराणचे समृद्ध युरेनियम आपल्या ताब्यात घेणार का? यावर आता युद्धाची पुढील दिशा अवलंबून आहे.

नाकेबंदी करून इराणला झुकवण्याचे अमेरिकेचे धोरण

जगातील २० टक्के तेल आणि वायूची वाहतूक ज्या 'होर्मूझच्या सामुद्रधुनी'तून होते, ती अजूनही बंदच आहे. यामुळे जागतिक बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. अमेरिकेतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प सरकारवर दबाव वाढत असला, तरी नाकेबंदी करून इराणला झुकवण्याचे धोरण अमेरिकेने सुरूच ठेवले आहे. दुसरीकडे, इराणची अर्थव्यवस्थाही कोलमडली असून, तेल विक्री ठप्प झाल्याने इराणसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.

इराणचा अणू कार्यक्रम रोखणे हेच उद्दिष्ट

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी हा प्रस्ताव अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले. "इराणला अण्वस्त्र निर्मितीपासून रोखणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे आणि अणू कार्यक्रमाचा समावेश नसलेला कोणताही करार आम्हाला मान्य नाही," असे रुबिओ यांनी ठामपणे सांगितले. इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रादेशिक छुप्या युद्धांना मिळणारा पाठिंबा या मुद्द्यांवरूनही अमेरिकेने आपली भूमिका कठोर केली आहे.