ज्येष्ठ वकील एस. एन. मुखर्जी यांनी न्यायमूर्ती सौगता भट्टाचार्य यांच्यासमोर हजर राहून न्यायालयाकडून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी जादवपूर विद्यापीठातील हिंसाचाराच्या वृत्तात वृत्तपत्राने ‘गेरुआ गुंडगिरी’ या शब्दाचा वापर केल्याबद्दल गंभीर आक्षेप घेतल्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आली. पत्रकारांविरोधात सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्यात हा वाक्यांश केंद्रबिंदू बनला असून, या प्रकाशनातून सांप्रदायिक भावना भडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या वक्तव्याच्या वापराद्वारे सांप्रदायिक हित निर्माण करण्याचा किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पत्रकारांवर करण्यात आला आहे, असे वक्तव्य मुखर्जी यांनी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केले. तातडीने दिलासा देण्याची मागणी करत त्यांनी म्हटले की, गुन्हेगारी खटल्यांची संख्या आणि पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या परिस्थिती लक्षात घेता या प्रकरणाला सामान्य प्रकरण म्हणून हाताळले जाऊ शकत नाही. असे म्हटले जात होते की, मी सांप्रदायिक स्वारस्याला भडकवत आहे.

मला तातडीने मदत हवी आहे, असे मुखर्जी यांनी खंडपीठासमोर सादर केले. जादवपूर विद्यापीठातील हिंसाचाराच्या वृत्तात वृत्तपत्राच्या वादग्रस्त अभिव्यक्तीच्या वापरासंदर्भात नोंदवलेल्या प्राथमिक तक्रारी रद्द करण्याची मागणी पत्रकारांनी केली होती, असे वकील म्हणाले.

तथापि, न्यायालयाने या टप्प्यावर तातडीच्या सुनावणीसाठी या प्रकरणाची विशेष यादी करण्यास सहमती दर्शविली नाही. खंडपीठाने असे सूचित केले की योग्य कायदेशीर उपाय म्हणजे एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करणे. मुखर्जी यांनी उत्तर दिले की हा तंतोतंत शोधत असलेला दिलासा आहे आणि हे प्रकरण तात्काळ घ्यावे अशी विनंती केली.

न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका सर्वप्रथम नियमित प्रक्रियेद्वारे दाखल केली पाहिजे आणि त्यानंतर या प्रकरणाचा लागू असलेल्या प्रक्रियेतून विचार केला जाईल. खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, हे प्रकरण तातडीने सोडविण्यास इच्छुक नाही. मुखर्जी यांनी पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या परिस्थितीवर भर देऊन तात्काळ यादीसाठी दबाव आणणे सुरू ठेवले.

एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी अनेक याचिका यापूर्वीच खंडपीठासमोर प्रलंबित आहेत आणि सध्या या प्रकरणाला विशेष प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पत्रकारांविरोधात अनेक गुन्हे दाखल आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला असला तरी त्यांना तात्काळ सुनावणी मिळणे कठीण असल्याचे या चर्चेतून दिसून आले.

मुखर्जी यांनी हे स्पष्ट केले की हा मुद्दा “कोणताही राजकीय नाही” आणि न्यायालयाने तत्परतेचा विचार करण्याचे आवाहन केले. खंडपीठाने पुनरुच्चार केला की ते विशेष गोष्टी निश्चित करण्यास प्रारंभ करू शकत नाहीत आणि अशी मागणी केली की याचिका सामान्य प्रक्रियेत येईल. न्यायालयाने असे सूचित केले की ही बाब योग्यरित्या दाखल झाल्यावर आणि प्रक्रियेनुसार सादर केल्यावर त्यावर विचार केला जाईल.

मी पदार्थ निश्चित करणे सुरू करू शकत नाही. ते येईल. बरेच पदार्थ नाहीत.

जर नाही, तर मला आठवण करून द्या, मी परवानगी देत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यानंतर मुखर्जी यांनी परिस्थिती बदलल्यास या प्रकरणाचा पुन्हा उल्लेख करण्याची परवानगी मागितली. त्यांनी पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या परिस्थितीचा उल्लेख केला आणि असा युक्तिवाद केला की आरोपींशी संबंधित घडामोडींमुळे तातडीने पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असू शकते. परिस्थिती बदलत असल्यास कृपया आम्हाला उल्लेख करण्याची स्वातंत्र्य द्या.

दोन ज्येष्ठ महिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने उत्तर दिले की, या प्रकरणी प्रथम याचिका दाखल करावी लागेल आणि त्यानंतर हे प्रकरण खंडपीठासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

जादवपूर विद्यापीठात झालेल्या हिंसाचाराच्या वृत्तात गेरुआ गुंडगिरी या शब्दाचा वापर केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या प्राथमिक तक्रारी रद्द करण्याची मागणी पत्रकारांनी केली आहे. वृत्तपत्राच्या वृत्तपत्रात वापरण्यात आलेल्या वाक्यांशाने सांप्रदायिक भावना भडकवण्याचा प्रयत्न केला होता का, असा वाद आहे, ज्यांनी प्रकाशनाला आक्षेप घेतला होता.

या प्रकरणामुळे पत्रकारितेच्या अभिव्यक्ती, फौजदारी कारवाई आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील घटनांच्या अहवालाशी संबंधित प्रश्न कलकत्ता उच्च न्यायालयासमोर आले आहेत. तथापि, न्यायालयाच्या समक्ष असलेला तात्काळ प्रश्न म्हणजे आरोपांची औचित्य नाही तर एफआयआर रद्द करण्याच्या पत्रकारांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी की नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाची विशेष यादी करण्यास नकार दिला आहे आणि याचिकाकर्त्यांना नियमित दाखल प्रक्रियेकडे निर्देशित केले आहेत.

त्यामुळे पत्रकारांना एफआयआर रद्द करण्याच्या त्यांच्या याचिकेवर अधिकृतपणे पाठपुरावा करावा लागेल, त्यानंतर या प्रकरणी लागू होणाऱ्या प्रक्रियेनुसार न्यायालयाकडून विचार केला जाऊ शकतो.