सलग पाचव्यांदा रेपो दरात कोणतीही वाढ किंवा कपात करण्यात आलेली नसल्याने गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये सध्या कोणताही बदल होणार नाही. त्यामुळे लाखो ग्राहकांना सध्याच्या हप्त्यांनुसारच कर्जाची परतफेड करता येणार आहे. RBIच्या या निर्णयामुळे व्याजदर स्थिर राहणार असून, कर्जदारांच्या मासिक आर्थिक नियोजनावरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या तिसऱ्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी सांगितले की, मध्य पूर्वेतील वाढते जागतिक तणाव, महागाईची परिस्थिती आणि आर्थिक वाढ यांचा विचार करून पतधोरण समितीने (MPC) रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांवरील ईएमआयमध्ये कोणतीही वाढ किंवा घट होणार नाही. त्यामुळे लाखो कर्जदारांना दिलासा मिळाला असून, सध्याचे हप्ते कायम राहणार आहेत. या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि देशाच्या आर्थिक वाढीला चालना देणे यावर विशेष भर दिला.

दरम्यान, पतधोरण समितीच्या निर्णयापूर्वी देशांतर्गत शेअर बाजारातही सकारात्मक वातावरण दिसून आले. आरबीआयने शेवटचा रेपो दर ऑक्टोबर 2025 मध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी केला होता. त्यानंतर डिसेंबर, फेब्रुवारी, एप्रिल, जून आणि आता ऑगस्टच्या पतधोरण आढाव्यातही रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

महागाईवरील दबाव, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि अपेक्षेपेक्षा कमी आर्थिक वाढीच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने यावेळी 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेतल्याचे मानले जात असून, आगामी काळातील आर्थिक परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.