महाराष्ट्र सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्यात येते, जेणेकरून त्यांना दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी आधार मिळू शकेल.
राज्यातील मोठ्या संख्येने महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, ही योजना सरकारच्या प्रमुख कल्याणकारी योजनांपैकी एक ठरली आहे.
योजना सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झाले. त्यानंतर लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी सरकारकडून कागदपत्रांची पडताळणी, डेटा तपासणी आणि विविध विभागांच्या नोंदींची छाननी करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत काही अपात्र लाभार्थी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. पात्रता निकष पूर्ण न करता किंवा चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्यास लाभ थांबवणे, रक्कम वसूल करणे तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांच्या विरोधात कारवाईला वेग आलेला आहे. सरकारकडून केलेल्या ऑडिट आणि डेटा पडताळणीमध्ये अनेक अपात्र लाभार्थी समोर आल्याची माहिती मिळाली आहे. यात टॅक्स भरणारे, सरकारी कर्मचारी तसेच चुकीची देऊन किंवा पात्रता लपवून योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांना तुरुंगवासाची वासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.
अपात्र लाभ घेण्यांवर कोणती कारवाई होणार? सरकारने स्पष्ट केलं की, पात्रता नसतानाही लाडकी बहीण योजनेचा दरमहिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता अनेकांच्या खात्यात जमा होत होता. मात्र असा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या महिलांकडून अथवा काही पुरुषांकडून परत वसूली केली जाऊ शकते. तसेच चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेतल्याच्या प्रकरणांमध्ये लागू असलेल्या कायद्यांनुसार कायदेशीर होऊ शकते. अशा कारवाईचे स्वरूप प्रत्येत प्रकरणातल्या तथ्यांवर अवलंबून असेल.