राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून मराठा आरक्षणावरून पुन्हा एकदा राज्यातलं वातावरण तापलं आहे. याचदरम्यान आता राज्यसरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असल्याची अपडेट समोर आली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार , मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकारने अखेर ७२ तासांनंतर एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनादरम्यान मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांसाठी स्वतंत्र 'मराठा मंत्रालय' स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मात्र, तांत्रिक आणि घटनात्मक बाबींमुळे असे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे शक्य नसले, तरी मंत्रालयात एक स्वतंत्र 'मराठा आरक्षण कक्ष' स्थापन केला जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यानुसार आज हा कक्ष स्थापन करण्याचा अधिकृत निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे आदेश
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मागण्यांवर आणि मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संबंधित सर्व सरकारी विभागांनी आतापर्यंत काय भूमिका घेतली आहे आणि सद्यस्थिती काय आहे, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश विखे पाटील यांनी दिले. तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. सध्या शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्रवेशाचे दिवस सुरू आहेत. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुण मुला-मुलींना दाखले किंवा इतर कुठल्याही कागदपत्रांअभावी प्रवेश मिळण्यात अडचण येऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना सर्व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो, पण मी अद्यापही पूर्णपणे समाधानी नाही, असे जरांगे पाटील म्हणाले. शासन निर्णय घेत आहे, परंतु ज्या वेगात व्हायला पाहिजे त्या वेगात मात्र होत नाही. विलंबामुळे मराठा मुला-मुलींचे नुकसान होत आहे, याकडे जरांगे पाटील यांनी लक्ष वेधले.