या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना बॉण्ड सेवा पूर्ण करण्याची सक्ती राहणार नसून ते एमबीबीएसनंतर थेट पदव्युत्तर (PG) शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ शकतील. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून, शिक्षणातील विलंब कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. राज्यातील एमबीबीएस पदवीधरांची संख्या वाढल्याने सर्वांना बॉण्ड सेवेसाठी नियुक्ती देणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आह

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

यापूर्वी शासकीय तसेच शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर एक वर्ष शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांत सेवा देणे बंधनकारक होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालये व पदवीधरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

त्यानुसार सेवा समायोजनासाठी शासनाकडे पुरेशी पदे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले. बॉण्ड सेवा वेळेत पूर्ण न झाल्याने विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणाच्या प्रवेशात अडचणी येत होत्या. अनेक पदवीधर केवळ पीजी प्रवेशासाठी ही सेवा करत असल्याचे तसेच आपत्कालीन सेवेसाठी ते पुरेसे अनुभवी नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर बॉण्डची सक्ती पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अटी राहतील लागू

ज्यांना अद्याप बॉण्ड सेवेचे वाटप झालेले नाही, त्यांना सेवा करावी लागणार नाही.

सध्या बॉण्ड सेवा बजावत असलेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित कालावधी पूर्ण करावा लागेल.

ऑनलाईन पोर्टलद्वारे नियुक्ती मिळून रुजू झालेल्यांना सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

नियुक्ती मिळूनही रुजू न झालेल्यांना सेवा करावी लागणार नाही.

दंड भरून यापूर्वी बॉण्डमधून मुक्ती घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दंडाची रक्कम परत मिळणार नाही.

वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने (डीएमईआर) बॉण्ड वाटपाचे ऑनलाईन पोर्टल तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.