अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा त्यांना इमारतीत शिरायला साधा रस्ताही नव्हता.

अखेर भिंती फोडून त्यांना आत जावे लागले, कारण आतमध्ये गुदमरून टाकणार्‍या (Lucknow Fire) धुराचे साम्राज्य पसरले होते. पण हा धूर फक्त त्या इमारतीत नव्हता, तो आपल्या संपूर्ण शासकीय व्यवस्थेच्या डोळ्यात आणि डोक्यात अनेक वर्षांपासून साठलेला आहे, हे प्रत्येक आगीच्या घटनेनंतर आणि त्यात निष्पापांच्या झालेल्या जीवितहानीनंतर स्पष्ट होत आले आहे.

कालच्या आगीत 24 पैकी 15 निष्पाप जीवांचा होरपळून आणि गुदमरून अत्यंत वेदनादायक मृत्यू झाला. 23 वर्षांचा सुखमणी सिंग, 27 वर्षांचा जॉयनील चक्रवर्ती, 18 वर्षांचा शेहजान आणि 25 वर्षांचा आदित्य श्रीवास्तव… ही केवळ कागदावरची काही नावे नाहीत, तर काही कुटुंबांची ती फुलणारी स्वप्ने होती, जी या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली.

आपल्याला वाचवण्यासाठी त्यांनी आपल्या आप्तांना, मित्रांना घातलेली अखेरची भावनिक साद… त्यांचे ते शब्द ऐकताना कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या काळजाचा थरकाप उडाल्याशिवाय राहणार नाही. पण खरा प्रश्न असा पडतो की, ज्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या सह्यांनी आणि ज्या मालकांच्या पैशांच्या हव्यासाने हा मृत्यूचा सापळा उभा होता, त्यांना (Lucknow Fire) या निष्पाप तरुणांच्या किंकाळ्या कधी ऐकू जातील? की नोटांच्या बंडलांखाली त्यांची संवेदनशीलता आधीच चिरडली गेली आहे? या दुर्घटनेनंतर समोर आलेली माहिती केवळ धक्कादायक नाही, तर आपल्या व्यवस्थेचे विवस्त्र रूप दाखवणारी आहे.

त्या तीन मजली इमारतीमध्ये तीन वेगवेगळ्या व्यावसायिक संस्था राजरोसपणे चालत होत्या. यात गेमिंग झोन होता, अ‍ॅनिमेशन सेंटर होते. शेकडो तरुणांची तिथे रोज ये-जा होती. पण बाहेर पडण्यासाठी रस्ता मात्र फक्त एकच होता! संतापजनक बाब म्हणजे, त्या एकमेव जिन्याच्या आणि रस्त्याच्या दुतर्फा एसीचे मोठे पॅनेल्स, विजेच्या उघड्या तारांचे जळमट आणि इतर तांत्रिक कचरा कोंबलेला होता.

अशा स्थितीत आग लागल्यावर लोकांनी पळायचे कुठे आणि जगायचे कसे, याचा विचार ना मालकांनी केला, ना परवानगी देणार्‍या अधिकार्‍यांनी. यात आणखी एक अघोरी प्रकार समोर आला. इमारतीचा मुख्य दरवाजा सुरक्षिततेच्या नावाखाली थंब-इम्प्रेशन (बायोमेट्रिक) लॉक असलेला होता. आग लागताच इमारतीची वीज गेली, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम ठप्प झाली आणि तो स्वयंचलित दरवाजा जाम झाला! म्हणजेच, तो दरवाजाच या तरुणांसाठी मृत्यूचे बंद दार बनला. खिडक्या नव्हत्या, पर्यायी रस्ता नव्हता; मुले आत होरपळत होती आणि बाहेरून दरवाजा उघडत नव्हता.

हा क्रूरतेचा कळस नाही तर काय? कागदपत्रांनुसार, ही इमारत मूळची केवळ निवासी वापरासाठी मंजूर झाली होती. लखनौ विकास प्राधिकरण आणि महानगरपालिकेच्या कर दस्तऐवजात ती घर म्हणून नोंदवलेली होती. मात्र 2014 मध्ये मालकांनी नियमांना केराची टोपली दाखवत तिचे रूपांतर बेकायदेशीरपणे व्यावसायिक संकुलात केले.

तपासात उघड झाले की, 2016 मध्ये या अवैध बांधकामाचा शोध लागल्यावर सक्षम प्राधिकार्‍याने यावर हातोडा मारण्याचा आदेश जारी केला होता. पण आपल्या व्यवस्थेतील चमत्कार पहा अवघ्या दोन महिन्यांत कोणतेही ठोस कारण न देता तो पाडकामाचा आदेश अचानक मागे घेण्यात आला. कोणाच्या आदेशाने ती फाइल गुंडाळली गेली? याचे उत्तर शोधण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या गुप्तहेराची गरज नाही. लाचखोरी, टक्केवारी आणि भ्रष्टाचाराच्या पैशांनी या मृत्यूच्या सापळ्याला अधिकृत अभय दिले होते, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.

दुर्घटना घडली की सरकार जागे होते आणि मलमपट्टी सुरू होते, हे आपल्या देशाचे ठरलेले जुने समीकरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मदत जाहीर केली. तातडीने दोन सदस्यीय विशेष तपास समिती स्थापन केली असून चार मालकांना अटक करण्यात आली आहे, तसेच चार सरकारी अधिकार्‍यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. कोणालाही सोडणार नाही, कडक कारवाई होईल अशी गर्जना केली गेली. पण हे सगळे उपाय म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे आणि जनतेचा रोष शांत करण्यापुरतेच आहेत.

काही महिन्यांनी धूळ खाली बसली की हेच अधिकारी पुन्हा दुसर्‍या कुठल्यातरी पदावर सेवेत रुजू होतील. मालक महागडे वकील करून जामिनावर बाहेर येतील आणि आपल्या संथ न्यायालयीन प्रक्रियेच्या जळमटात हा खटला वर्षानुवर्षे धूळ खात पडेल. परंतु, या तरुणांच्या आई-वडिलांचे उद्ध्वस्त झालेले स्वप्न आणि आयुष्य ही व्यवस्था परत आणू शकेल का? हा प्रश्न केवळ लखनौपुरता मर्यादित नाही.

आज पुणे, मुंबई, ठाणे, दिल्ली किंवा देशातील कोणत्याही शहरात फेरफटका मारून बघा. रहिवासी इमारतींच्या तळघरात, अरुंद गल्ल्यांमध्ये बेधडकपणे कोचिंग क्लासेस, हुक्का पार्लर्स, गेमिंग झोन, हॉस्पिटल्स आणि हॉटेल्स चालवली जात असल्याच्या बातम्या समोर येतात. स्थानिक अधिकारी आणि भ्रष्ट घटक व अन्य संबंधितांची ही जी अभद्र युती आहे, तीच अशा दुर्घटनांना जन्म देते.

जोपर्यंत बेकायदेशीर कमर्शियल वापराला पाठीशी घालणार्‍या आणि डोळेझाक करणार्‍या अधिकार्‍यांना (Lucknow Fire) थेट सह-आरोपी करून तुरुंगाची हवा दाखवली जात नाही, तोपर्यंत अशा आगी लागतच राहतील आणि निष्पाप तरुण त्यात होरपळत राहतील.