Wednesday, 08 Jul, 5.02 am प्रभात

ठळक बातम्या
अग्रलेख: तणाव मुक्‍तीच्या दिशेने!

भारत आणि चीन यांच्यातील लष्करी तणावाचे वातावरण निवळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी रविवारी चीनच्या परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी आता सीमेवरील सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करायचे ठरवले आहे. त्यानुसार चीनच्या सैन्य माघारीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. ही एक विधायक घडामोड आहे.

करोना महामारीच्या मोठ्या संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतापुढे चिनी आक्रमणाचे दुसरे मोठे संकट गेले काही दिवस घोंगावत होते. त्यामुळे देशभर चिंतेचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक होते. चीनने विस्तारवादी भूमिकेतून ही आगळीक केली. भारताच्या अन्य सीमावर्ती भागातही त्यांच्या अशाच खोड्या सुरू आहेत.

चीन हा वेगळ्याच स्वभाव वैशिष्ट्याचा देश आहे. त्यांना मैत्री, सहकार्य, सद्‌भावना, सहअस्तित्व अशी भाषा बहुधा पटत नसावी. त्यांना जे करायचे असते तेच ते करीत राहतात. आंतरराष्ट्रीय दबाव, आर्थिक परिणाम अशा बाबींना ते धूप घालत नसतात. त्यामुळे हा देश भारतासाठी अधिक धोकादायक आहे. केवळ भारतच नव्हे तर जगातल्या अन्य देशांपुढेही त्यांनी मोठ्या समस्या निर्माण करून ठेवल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यांची एकतर्फी दादागिरी सुरू असते. कोणालाही न जुमानणारा देश अशी त्यांची प्रतिमा आहे. तो हुकूमशाही प्रवृत्तीचा देश आहेच; पण त्यांची अंतर्गत कार्यपद्धतीही वेगळी आणि काहीशी विचित्र स्वरूपाची आहे. चीनमध्ये कोणत्याच घटकाला मोकळीक किंवा स्वातंत्र्य नसते. त्यांनी जगावर राज्य करण्याचा चंग बांधला असून त्यादृष्टीने त्यांनी गेली अनेक दशके पद्धतशीर आर्थिक रणनीती आखून पावले टाकली आहेत.

लष्करीदृष्ट्या ते प्रबळ आहेत. त्यामुळेच त्यांचा एकूण खाक्‍या हा दादागिरीच्या स्वरूपाचाच राहिला आहे. ऐन करोना काळात त्यांनी पूर्व लडाखमध्ये भारताला डिवचण्याची आगळीक करणे हे त्यांच्या एकूण स्वभाव वैशिष्ट्याला धरूनच होते. वास्तविक मोदींनी चीनशी अत्यंत सलोख्याचे संबंध राखण्याचा कसोशीचा प्रयत्न चालवला होता.

मोदींनी औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर चीनशी सलगी वाढवण्याचे कसोशीचे प्रयत्न करूनही त्यांनी भारताला धोका दिला. त्यामुळे चीनबाबत यापुढे भारताला स्वप्नाळू आशावाद बाळगून चालणार नाही हा धडा भारताला पुन्हा एकदा मिळाला आहे. गलवान खोऱ्यातील त्यांच्या अतिक्रमणानंतर भारताने चीनची आर्थिक कोंडी करण्याचे प्रयत्न हाती घेतले. त्यांच्या प्रमुख 59 ऍप्स्‌वर भारतात बंदी घालण्यात आली.

चिनी कंपन्यांबरोबर करण्यात आलेले अब्जावधी रुपयांचे करार रद्द केले गेले. त्यामुळे चीनच्या आर्थिक साम्राज्याला निश्‍चितच हादरे बसले असणार. त्याशिवाय ते इतक्‍या झटकन नरमले असण्याची शक्‍यता नाही. कारण काही का असेना पण चीन सीमेवरील तणाव दोन्ही देशांच्या संमतीने आता कमी होत आहे ही निश्‍चितच समाधानाची बाब आहे.

चीनने माघार घ्यायला सुरुवात केली आहे म्हणजे भारतीय हद्दीतून ते पूर्णपणे माघारी फिरणार आहेत की, काही प्रमाणातच त्यांनी सैन्य माघारी घेऊन गलवान खोऱ्यातील आपली घुसखोरी कायम ठेवली आहे, याचा नेमका तपशील अजून उपलब्ध झालेला नाही. चीनच्या बाबतीत भारताने सरकारी पातळीवर नेहमीच एक अनाकलनीय गुढता कायम ठेवली आहे. जे कॉंग्रेसच्या काळात सुरू होते तेच मोदींच्याही काळात सुरू आहे.

चीनकडून भारतीय हद्दीत वारंवार घुसखोरी होऊनही त्याला कॉंग्रेसच्या काळात फार महत्त्व देण्याचे टाळले जायचे. कॉंग्रेसचे सत्ताधारी चीनला दबून का वागतात, असे प्रश्‍न त्यावेळी भाजपच्या नेत्यांकडून विचारले जायचे. मोदींकडूनही चीनला लाल डोळे दाखवण्याची भाषा केली गेली होती. पण प्रत्यक्षात मोदींनी सबुरीचे धोरण घेतल्याचे दिसले. चीनच्या बाबतीत अशाच संयमी पण जागरूक धोरणाची गरज होती. प्रचाराच्या सभा गाजवण्यासाठी मोदींनी यापूर्वी चीनबाबतीत काही आक्रमक वक्‍तव्ये केली असतीलही पण आता प्रत्यक्ष सरकारचा कारभार चालवताना ज्या संयमी आणि जबाबदारीचे भान राखणे गरजेच होते तशीच भूमिका त्यांनी घेतलेली दिसली.

तथापि, चीन भारतीय हद्दीत घुसलेलाच नाही हे त्यांचे वक्‍तव्य म्हणजे नेहरूंच्याही पुढचे पाऊल ठरले. हे वक्‍तव्य मात्र लोकांना आश्‍चर्यचकित करणारे होते. चीनने गलवान खोऱ्यात भारतीय हद्दीत अतिक्रमण केल्याची बाब अनेक पातळ्यांवरून स्पष्ट झाल्यानंतरही भारताच्या एक इंचही भूमीवर कोणाचे अतिक्रमण झालेले नाही, असे मोदींनी केलेले विधान चक्रावून टाकणारे ठरले होते. त्यामुळेच आता चीनने माघार घ्यायची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतरही त्याचे जाहीर श्रेय घेणे मोदी सरकारला जड जात असावे.

कारण जर ते घुसलेच नव्हते तर माघारीचा प्रश्‍नच कुठे येतो अशी उलट विचारणा मोदी सरकारकडे होणे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या नव्या घडामोडींच्या संबंधातील बातम्या देताना सरकारी पातळीवर डिसएंगेजमेंट, डीएस्कलेशन अशा सारख्या शब्दांचा आधार घेतला जात असावा. एकूण ही सारी पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतल्यानंतर मोदी सरकारने आता पाकिस्तानपेक्षा चीनकडेच अधिक लक्ष देणे अगत्याचे ठरले आहे.

मोदींचा गेल्या सहा वर्षांचा सारा कारभार हा पाकिस्तान विरोधावरच अधिक भर देणारा ठरला होता. पण आता मोदी सरकारला तेवढ्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही. चीन आज काहीशा माघारीच्या स्थितीत असला तरी उद्या तो पुन्हा फणा काढण्याचा धोका कायम आहे. त्यामुळे पाकिस्तान केंद्रित राजकारणातून जरा बाजूला सरून चीन केंद्रित राजकारण हा आता भारताचा अग्रक्रम असायला हवा. या पार्श्‍वभूमीवर आणखी एक बाब प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे चीनने भारताच्या विरोधात आगळीक करूनही, चीनचा निषेध करायला जगातील एकही देश पुढे आला नाही.

भारताच्या शेजारचे छोटे देशही चीनच्याच कच्छपी लागले असल्याचे वातावरण पाहायला मिळाले. त्यामुळे आता चीनच्या संबंधात नवी आंतरराष्ट्रीय मांडणी करण्यासाठी भारताने पुढे सरसावण्याची गरज आहे. भारत आज 1962 पेक्षा बलवान आहे. 1962 पासून आजपर्यंत आपण लष्करी आणि आर्थिक बाबतीत बरीच प्रगती केली आहे, पण चीनच्या बाबतीत मात्र आपण अजून 1962 च्याच मानसिकतेत का आहोत, या प्रश्‍नाचेही उत्तर मिळायला हवे. मोदी यांच्यासारख्या पूर्ण नव्या दमाच्या नेतृत्वाकडून याविषयी भारताला खूप मोठ्या आशा आहेत, 1962 च्या मानसिकतेतून भारत बाहेर कधी येणार याचे उत्तर मोदींकडूनच मिळेल, अशी आशा करूया.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Dainik Prabhat
Top