Nasrapur Case : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यामधील नसरापूर (Nasrapur Case) येथे एका चार वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करण्याची घटना म्हणजे आधुनिक काळातील विकृतीचा कळसच मानावा लागणार आहे.

कारण या घटनेला जबाबदार असणारा आरोपी हा 65 वर्षांचा ज्येष्ठ नागरिक आहे. यापूर्वी अशाच प्रकारच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा भोगणार्‍या या नराधमाने पॅरोलवर सुटल्यावर हे दुसरे कृत्य केल्यामुळे त्याची विकृत मानसिकता (Nasrapur Case) समोर येते.

या घटनेनंतर पुणे जिल्ह्यासह राज्यभर जो जोरदार प्रक्षोभ उमटला तो समजण्यासारखा आहे. कारण अशा प्रकारच्या घटनांनंतर राजकीय पातळीवर आणि सरकारी पातळीवर अशा नराधमांवर कारवाई करून त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाईल असे आश्वासन दिले जात असले, तरी गेल्या काही वर्षांतील घटनांचा अनुभव पाहता असे अनेक नराधम आजही फाशीची वाट बघत आहेत.

या घटनेची चर्चा सुरू असतानाच चाकण येथेही एका तीन वर्षीय मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करून त्याचा खून करण्याची घटना घडली, तर विदर्भामध्येसुद्धा एका 75 वर्षीय वृद्धेवर बलात्काराची घटना घडली.

या सर्व घटना विकृत मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व (Nasrapur Case) करतात. अशा घटनांनंतर गृह खात्याला आणि पोलिसांना जरी दोष दिला जात असला, तरी असा गुन्हा घडल्यावर त्याचा शोध घेणे आणि आरोपींपर्यंत पोहोचून न्यायालयात त्याला शिक्षा होईल अशा प्रकारे साक्षीपुरावे गोळा करणे हे पोलिसांचे काम असते.

परिपूर्ण तपास करून संबंधित आरोपीला कठोर शिक्षा झाली तरच समाजातील इतर संभाव्य गुन्हेगारांना जरब बसू शकते असे गुन्हेशास्त्र सांगते. या विकृत घटनांनंतर गृह खाते सांभाळणार्‍या मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड सुरू झाली आहे. घटनेनंतर आंदोलकांनी पुण्याजवळ उत्स्फूर्तपणे चार तास रस्ता रोको आंदोलन केले तेसुद्धा प्रतिनिधिक आणि समाजाची मानसिकता स्पष्ट करणारे आंदोलन मानावे लागेल.

अशा प्रकारच्या कोणत्याही घटनेनंतर हा विषय फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये चालवला जाईल आणि आरोपीला लवकरात लवकर कठोर शिक्षा दिली जाईल अशा प्रकारची घोषणा केली जात असली, तरी भारतातील फास्टट्रॅक न्यायालयांचा वेगही किती फास्ट आहे हे आजपर्यंत लक्षात आले आहे. दिल्लीत घडलेल्या श्रद्धा वालकर प्रकरणाची फास्टट्रॅक न्यायालयात सुनावणी सुरू असूनही साडेतीन-चार वर्षांनंतरसुद्धा अजून या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मुलांवरील किंवा मुलींवरील बलात्कार आणि खुनानंतर फाशीची शिक्षा झालेले अनेक जण त्यांची दया याचिका फेटाळल्यानंतरसुद्धा अद्याप फाशी देण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. साहजिकच भारतीय न्यायप्रणालीची ही अवस्था सर्वांनाच लक्षात घ्यावी लागणार आहे. नसरापूरमधील घटनेबाबत सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना अत्यंत तीव्र स्वरूपाच्या असल्याने सरकारने तातडीने तपास करून लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करून साक्षीपुरावे समोर आणून या आरोपीला फाशीची शिक्षा होईल हे प्राधान्याने पाहायला हवे.

काही वर्षांपूर्वी अशाच एका घटनेमध्ये पोलिसांनी अवघ्या 48 तासांमध्ये आरोपपत्र दाखल केल्याच्या घटनाही याच महाराष्ट्रात घडल्या होत्या. साहजिकच सर्वसामान्य नागरिकांचा कायदा व सुव्यवस्थेवरील विश्वास जर कायम ठेवायचा असेल आणि समाजात वावरण्याबाबत एक प्रकारची सुरक्षितता वाटायची असेल तर राज्य सरकारने या घटनेच्या तपासाला आणि आरोपपत्र दाखल करण्याच्या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशाप्रकारच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला पॅरोल कसा मंजूर केला जातो हासुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.