अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी काही तासांपूर्वी इराणला संपूर्णपणे बेचिराख करू अशी घोषणा केल्यानंतर जगात घबराट पसरली होती. पण ही बेचिराख करण्याची डेडलाइन संपण्यापूर्वीच उभय देशांनी युद्धविरामाला संमती दिल्यामुळे युद्धाचे चटके काही प्रमाणात कमी होणार आहेत.

अर्थात, ट्रम्प यांची विचित्र मानसिकता पाहता आणि जगावर राज्य करण्याची त्यांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा पाहता हा युद्धविराम कितपत गांभीर्याने घेतला जाईल, याबाबतही शंका आहे. दुसरीकडे इराणने या युद्धविरामासाठी ज्या 10 अटी अमेरिकेसमोर ठेवल्या आहेत, त्याचे वर्णन ट्रम्प यांनी 'मान्य होण्यासारख्या अटी' असे केले असले तरी या अटींपैकी अनेक अटी अमेरिकेला मान्य होण्यासारख्या नाहीत हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.

या युद्धाचा तिसरा घटक असलेल्या इस्रायलनेसुद्धा या युद्धविरामाला संमती दिली असली त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असलेला पॅलेस्टाइनचा विषय मात्र त्यांनी जळता राहील याची खबरदारी घेतली आहे. पाकिस्तानच्या राजधानीमध्ये म्हणजे इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या वाटाघाटींचा परिणाम म्हणून हा युद्धविराम झाले असे बोलले जात असल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये पाकिस्तानचे नाकही उठून दिसणार आहे.

40 दिवसांच्या कालावधीमध्ये ट्रम्प यांनी प्रथम पाच दिवसांचा आणि नंतर 10 दिवसांचा युद्धविराम घेतला होता आणि आता हा दोन आठवड्यांचा युद्धविराम आहे. पण हा खरा युद्धविराम आहे की आगामी मोठ्या युद्धाला वेळ मिळावा आणि युद्धाची मोठी तयारी करता यावी म्हणून घेतलेली विश्रांती आहे हेसुद्धा पहावे लागेल.

इराणच्या अणू कार्यक्रमाला विरोध म्हणून अमेरिकेने आणि इस्रायल यांनी संयुक्तपणे ही लष्करी कारवाई सुरू केली होती. आता या युद्धविरामासाठी इराणने ज्या अटी घातल्या आहेत त्या अटींमध्ये महत्त्वाची अट हीच आहे की इराणची युरेनियम समृद्धीकरणाची योजना चालूच राहील, त्याला अमेरिकेकडून कोणताही विरोध होणार नाही.

इराणच्या याच युरोनियम समृद्धीकरण योजनेला विरोध म्हणूनच अमेरिकेने ही लष्करी कारवाई सुरू केली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आण्विक कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोग या संस्थेनेही इराणच्या या कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला होता. या संस्थेच्या पटलावर इराणला विरोध करणारा जो ठराव आहे तोसुद्धा मागे घ्यावा, अशी मागणी इराणने केली आहे.

ही मागणीसुद्धा मान्य होईल की नाही हे सांगता येणार नाही. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये एकीकडे शस्त्रांच्या साहाय्याने लढताना दुसरीकडे इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर करून जगाची आर्थिक कोंडी केली होती. म्हणूनच अमेरिकेकडून जी पहिली अट युद्धविरामासाठी घालण्यात आली होती ती होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधून इंधन वाहतूक व्यवस्थित सुरू राहू द्यावी ही होती.

इराणने या सामुद्रधुनीवरील आपला हक्क अबाधित ठेवून ही अट मान्य केली आहे. आगामी कालावधीमध्ये युद्धविरामानंतर पुन्हा युद्धाची तीव्रता वाढली तर होर्मुझ हे एक महत्त्वाचे आर्थिक शस्त्र राहील याची जाणीव आता इराणसह सार्‍या जगालाही झाली आहे. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये फक्त युद्धात सहभागी असलेले तीन देश आणि आखातातील काही देश यांनाच फक्त युद्धाचे चटके बसले असे नाही, तर जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना कमी अधिक प्रमाणात याचा फटका बसला.

त्यामुळे युद्धविरामाची घोषणा संपूर्ण जगासाठी दिलासादायक असली, तरी हा युद्धविराम कायमचा असेल यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. चीनच्या मध्यस्थीमुळे आणि आग्रहामुळे आणि पाकिस्तानच्या पाठपुराव्यामुळे हा युद्धविराम समोर आला असे जरी दिसत असले तरी आगामी कालावधीमध्ये जगातील सर्वच देशांना हा लष्करी संघर्ष पुन्हा सुरू होऊ नये यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. जागतिक राजकारणातील सर्वात अनप्रेडिक्टेबल व्यक्तिमत्त्व म्हणून ट्रम्प यांच्याकडे पाहिले जाते.

ज्या नेत्याने इराणला बेचिराख करू अशी घोषणा 24 तासांपूर्वी केली होती, त्याच नेत्याने अमेरिकेचा विजय झाला आहे असे सांगून युद्धविरामाची घोषणा केली आहे हा फरकही लक्षात घ्यायला हवा. दुसरीकडे इराणसाठी हे युद्ध हा प्रतिष्ठेचा विषय असल्यामुळे आपलाच विजय झाल्याची घोषणा इराणने केली आहे. साहजिकच आगामी कालावधीमध्ये राजनैतिक कौशल्याचा वापर करूनच जागतिक शांतता कायम ठेवावी लागणार आहे.

युद्धात सहभागी कोणत्याही देशाच्या नेत्याने अतिरेकी भूमिका घेतली किंवा अस्मितेचे अतिरेकी प्रदर्शन केले तर हा युद्धविराम (Donald Trump) संपुष्टात येईल आणि संपूर्ण जग पूर्वीपेक्षाही भीषण युद्धाच्या खाईमध्ये लोटले जाईल.