अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तपास यंत्रणेने बजावलेल्या या समन्सविरोधात केजरीवाल यांनी गेल्या वर्षी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता या प्रकरणातील कायदेशीर स्थिती बदलल्याचे सांगत त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले की, ईडीच्या समन्सचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी खटल्यांमधून केजरीवाल यांची यापूर्वीच निर्दोष मुक्तता झाली आहे.

त्यामुळे सध्या या याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. ‘आतापर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे’ असे नमूद करत, योग्य वेळी घटनात्मक मुद्दे उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य राखून ठेवत ही याचिका मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत याचिका निकाली काढली.

दुसरीकडे, ईडीच्या वतीने हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या दोषमुक्ततेच्या निर्णयाविरोधात तपास यंत्रणा अपील दाखल करणार आहे. गेल्या २२ जानेवारी रोजी ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांची दोन प्रकरणांतून मुक्तता केली होती.

केजरीवाल हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनाही संचारस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते की, केजरीवाल यांनी हेतुपुरस्सर समन्सचे उल्लंघन केले हे सिद्ध करण्यात ईडी अपयशी ठरली आहे.