Asia Pacific Security Report:सिंगापूरमध्ये या आठवड्याच्या अखेरीस होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संरक्षण संवादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाने भारतासमोर दोन मोठे धोके असल्याचे समोर आले आहे.
अहवालानुसार,”आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात भारताच्या पारंपरिक सुरक्षा चिंतेचे केंद्रबिंदू पाकिस्तान आणि चीन हेच राहतील”असे सांगण्यात आले आहे.
अहवालात, “भविष्यात कोणतेही “मोठे पारंपरिक युद्ध” स्थानिक पातळीपुरतेच मर्यादित राहील. त्यात नमूद केले आहे की, भारताने आतापर्यंत पाकिस्तानवर केवळ सर्जिकल स्ट्राइक केले आहेत.
हा अहवाल लंडनस्थित इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (IISS) ने प्रसिद्ध केला आहे. IISS च्या २८ मे रोजीच्या आशिया-पॅसिफिक प्रादेशिक सुरक्षा मूल्यांकन अहवालानुसार, भारत आपल्या दोन्ही अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांसोबतच्या दीर्घकालीन सीमा विवादांमुळे मोठ्या प्रमाणावरील पारंपरिक लढाऊ कारवायांसाठी आपल्या लष्कराला तयार करत आहे.
तसेच अहवालात, “चीनसोबतचे भारताचे सीमा संघर्ष तुलनेने पारंपरिक स्वरूपाचे आहेत आणि भारत-पाकिस्तान संघर्षांमध्ये दिसलेल्या गंभीरतेच्या पातळीपर्यंत ते वाढण्याची शक्यता नाही.
भारतापुढील सर्वात मोठे आव्हान चीन-पाकिस्तान ‘हायब्रीड युद्ध’ आहे. १५० पानांच्या या अहवालात, “अशा परिस्थितीत, भारताच्या चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसोबत लष्करी सीमा कायम राहतील.” असे म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, हिंद महासागर क्षेत्रापलीकडे व्यापक आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात भारत सक्रिय लष्करी भूमिका बजावण्याची शक्यता कमी आहे आणि तैवानवरून सुरू असलेल्या अमेरिका-चीन संघर्षात ओढले जाणे भारताला टाळायचे आहे.
अहवालानुसार, भारतापुढील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे चीन आणि पाकिस्तानसोबतची ‘ना युद्ध, ना शांतता’ अशी ‘संमिश्र’ परिस्थिती आहे. त्यात म्हटले आहे की, अनेक युद्धांच्या अनुभवांनी भारताच्या लष्करी रणनीतीला, विशेषतः पाकिस्तानच्या संदर्भात, आकार दिला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, सीमापार दहशतवादाला ‘स्वीकार्य लष्करी प्रतिसाद’ बदलण्यात नवी दिल्लीच्या राजकीय इच्छाशक्तीनेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
सर्जिकल स्ट्राईक्समुळे रणनीती बदलते
अहवालात म्हटले आहे की, २०१६, २०१९ आणि २०२५ मध्ये पाकिस्तानवर करण्यात आलेले सर्जिकल स्ट्राईक्स हे दर्शवतात की लष्करी कारवायांची पद्धत सामरिक सिद्धांतांना कसा आकार देऊ शकते. अहवालात अमेरिका आणि चीनच्या लष्करी रणनीतींमध्ये तैवानवर असलेल्या विशेष लक्ष्याचीही नोंद घेण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, अमेरिका तैवानचे कायमस्वरूपी संरक्षण आणि लवचिकता शोधत आहे, तर चीन अशा प्रतिबंधक रणनीतीची कल्पना करत आहे, जी अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना दूर ठेवेल.
मलाक्का सामुद्रधुनी, शांग्री-ला संवाद
या अहवालात, सामरिक स्पर्धा आणि द्वीप राष्ट्रांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून, मलाक्का सामुद्रधुनीसारख्या हिंद महासागर क्षेत्रातील इतर महत्त्वाच्या भू-राजकीय केंद्रांचेही विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, या प्रदेशात चीनची वाढती लष्करी क्षमता लष्करी उपस्थितीसाठीच्या स्पर्धेला खतपाणी घालत आहे. २९ ते ३१ मे दरम्यान होणाऱ्या वार्षिक शांग्री-ला संवादात संरक्षण मंत्र्यांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.