दिल्ली पोलिसांनी २९ जुलै २०२६ पर्यंत एकूण १३ एफआयआर नोंदवले होते. दिल्ली सरकारने म्हटले आहे की, आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणतीही पुढील प्रतिकूल कारवाई केली जाणार नाही.

सरकारने कोणतीही पुढील कारवाई (CJP Protest) न करता संपूर्ण प्रकरण बंद मानण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच अटक केलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या सीजेपी आंदोलकांच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल आणि सुटकेची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.

दिल्ली सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या (CJP Protest) २८ जुलै २०२६ च्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. नायब राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर गृह विभागाने हा आदेश जारी केला आहे. तथापि, ही सवलत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना लागू होणार नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले जाईल, असे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले.