प्रा. अविनाश कोल्हे
आजच्या भारताला करोना महामारीसारखे संकट भेडसावत असताना जुने धार्मिक वाद उकरून काढण्यात कितीसा अर्थ आहे?
वाराणसी येथील जलदगती दिवाणी न्यायालयाने नुकताच एक निर्णय दिला आहे त्यामुळे एका जुन्या वादाला नव्याने तोंड फुटण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. वाराणसी निवासी वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी, ज्ञानवापी मशीदही बारा ज्योर्तिंलिंगांपैकी एक असलेल्या स्वयंभू भगवान विश्वेश्वराचे मंदिर पाडून त्याजागेवर उभारण्यात आली असल्याने, सदर वास्तू हिंदूंची असल्याने ती हिंदूसमाजाच्या ताब्यात द्यावी, अशी विनंती एका याचिकेद्धारे केली होती. ही याचिका 2019 मध्ये दाखल करण्यात आली होती.
वाराणसी न्यायालयाच्या या निर्णयावर अपेक्षेप्रमाणे परस्परविरोधी प्रतिक्रिया यायला लागल्या आहेत. यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ शकते, असा इशारा एम.आय.एम.चे नेते ओवैसींनी दिला आहे. 'आम्ही या निर्णयाच्या विरोधात उच्चन्यायालयात दाद मागू' असा इशारा ज्ञानवापी मशीदीचे व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या 'अंजुमन इंते जामा मशीद व्यवस्थापन समिती' ने दिला आहे. या सर्वेक्षणाच्या प्रगतीच्या संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देऊ नये तसेच या माहितीची चर्चा करू नये, असेही न्यायालयीन आदेशात म्हटले आहे.
एकूणात या मुद्द्यात बरीच गुंतागुंत आहे. वाराणसी न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व विभागाने जी पाच तज्ज्ञांची समिती नेमायची आहे त्यात दोन सदस्य अल्पसंख्याक समाजाचे असले पाहिजे, असे बजावले आहे. अयोध्या, मथुरा आणि काशी या तीन धार्मिक स्थळांपैकी अयोध्याच्या मुद्द्यावर रणकंदन होऊन शेवटी न्यायपालिकेने दिलेल्या निर्णयानंतर अयोध्येचा मुद्दा सुटला. आता वाराणसीचे काशी विश्वनाथ मंदिर आणि मथुरेचे कृष्ण जन्मस्थान हे दोन मुद्दे भविष्यात देशात खळबळ माजवतील असे वाटते. तसं पाहिलं तर याबद्दल हालचाल काही महिन्यांपासून सुरू झालेल्या आहेच. उत्तर प्रदेश सरकारने विश्वनाथ मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर मोकळा करण्याची मोहीम सुरू केली आहेच. पंतप्रधान मोदींनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केलेले आहे. 'विश्वनाथधाम' या नावाने हा प्रकल्प विकसित होत आहे.
वाराणसीतल्या विश्वनाथ मंदिराचा मुद्दा आता तापत जाणार, यात काही शंका नाही. वाराणसी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्वेक्षण झाल्यावर जर सर्वेक्षणात तिथे आधी मंदिर होतं असे पुरावे मिळाले तर? असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहतो.
वास्तविक पाहता आपल्या देशात नरसिंहराव पंतप्रधान असताना 1991 साली एक खास कायदा झाला होता. त्यानुसार देशांतील धार्मिक स्थळांची स्थिती 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जशी होती तशीच राहील, अशी तरतूद करण्यात आली होती. एवढंच नव्हे तर या कायद्याने धार्मिक स्थळांबद्दल वाद उकरून काढणे किंवा निर्माण करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवलेला आहे. अशी स्थिती असताना वाराणसीच्या न्यायालयाने रस्तोगी यांची याचिका दाखल कशी करून घेतली? हा प्रश्न उपस्थित होतो. आता उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार वाराणसीच्या न्यायालयाप्रमाणे अनेक न्यायालयांनी अशाप्रकारच्या याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत. मथुरेतील शाहीमशीदीबद्दलही अशी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचा अर्थ हा मुद्दा फार व्यापक आणि गुंतागुंतीचा होणार आहे आणि याची व्याप्ती फक्त वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीपुरती सीमित राहणार नाही. इ. स. 642 साली एका राजघराण्याच्या राजाने चालुक्य राजाचा पराभव केल्यावर मंदिरं लुटली. याचे खरं कारण म्हणजे आजच्या काळाप्रमाणे त्याकाळीसुद्धा अनेक मंदिरांकडे भरपूर संपत्ती असायची. अशा लुटालुटीमध्ये नेहमीच धार्मिक विद्वेष असतोच, असं नाही.
यात दुसरा प्रश्न दडलेला आहे. भारतात ज्या ज्या ठिकाणी मशिदींचे रूपांतर बिगरइस्लामी प्रार्थना स्थळांत झालेले आहे, त्याबद्दल जर एखाद्या मुसलमानबंधूने न्यायालयात याचिका दाखल केली तर?
आजच्या भारताला करोना महामारीसारखे संकट भेडसावत असताना मंदिर-मशिदीचे वाद उकरून काढण्यात कितीसा अर्थ आहे? भारतातील प्रार्थनास्थळांच्या बाबतीत इतिहासात किती मागे जायचं, याबद्दल काही विवेक पाळायचा की नाही? यासंदर्भात आणखी एका मुद्द्याची चर्चा झाली पाहिजे.
या लेखात वर 1991 साली झालेल्या कायद्याचा उल्लेख आला आहे. आता 'हा कायदा घटनाबाह्य आहे' अशी आव्हान देणारी याचिकासुद्धा न्यायपालिकेत अलीकडे दाखल करण्यात आली आहे. हे सर्व गुंतागुंतीचे आणि काही ठिकाणी धूसर ऐतिहासिक पुरावे असलेले मुद्दे आहेत. याबद्दल साधकबाधक विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सर्वांनी गुण्यागोविंदाने राहण्यातच मानवजातीचे हित आहे.
डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा