या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना आता गती मिळणार आहे.

एखादा प्रकल्प सुरू झाला, की त्याची मुदत वारंवार वाढवून दिली जाते. यामुळे दोन प्रमुख समस्या निर्माण होतात. एक म्हणजे प्रकल्पाचा कालावधी वाढल्याने साहित्याचा खर्च वाढतो, ज्याचा थेट भार सरकारी तिजोरीवर आणि पर्यायाने करदात्या नागरिकांवर पडतो. दुसरी समस्या म्हणजे काम सुरू असेपर्यंत नागरिकांना वाहतूक कोंडी, धूळ आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा त्रास सहन करावा लागतो.

मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानंतर पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या कामांवर आता कडक देखरेख ठेवली जाणार असल्याने प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन संबंधित विभागांवर असेल. सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळवून प्रकल्प अडीच ते तीन वर्षांतच पूर्ण झाले पाहिजेत. विनाकारण प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्याची पद्धत बंद करून जबाबदारी निश्चित करून प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा आता थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून घेतला जाणार आहे.

यामुळे शहराबाहेरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला रिंगरोड प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा लागेल. मेट्रोच्या विविध टप्प्यांची कामे गतीने पूर्ण होतील, तसेच शहरात सुरू असलेल्या विविध विभागांच्या नवीन प्रशासकीय भवन आणि शासकीय कार्यालयांचे बांधकामही रखडणार नाही.