शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त सौ. ममता शिंदे यांनी शिक्षण समितीसमोर e-RUPI प्रणाली‌द्वारे निविदा काढण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला व त्यास मान्यता शिक्षण समितीने दिली. पण शिक्षण समितीचे सर्व सदस्य नवीन नियुक्त असल्याने ममता शिंदे यांनी त्यांना अपुरी माहिती देऊन त्याचा नवीन असल्याचा गैर फायदा घेत असल्याचा गंभीर आक्षेप नगरसेवक शितल उर्फ विजय शिंदे यांनी केला आहे.

नगरसेवक शितल शिंदे यांनी आयुक्‍तांना दिलेल्‍या निवेदनात म्‍हटले आहे की, शासनाच्या डीबीटी धोरणाला डावलून अशी पर्यायी प्रणाली स्वीकारण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला कोणत्या शासन निर्णया‌द्वारे प्राप्त झाला आहे, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

Pune: खड्ड्यांवरून पथविभागाची महापालिका आयुक्तांकडून झाडाझडती

मागील दोन वर्षांपासूनही अशाच प्रकारे शासनाची स्पष्ट मान्यता नसताना e-RUPI आधारित प्रणाली‌द्वारे प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात डीबीटी नसून विक्रेता-केंद्रित (Vendor-centric) व्यवस्था आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या डीबीटी धोरणानुसार लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करून त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या दुकानातून आवश्यक शालेय साहित्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य अपेक्षित आहे. त्याऐवजी पालकांच्या निवडीचा अधिकार हिरावून घेऊन काही निवडक विक्रेत्यांपुरती व्यवस्था मर्यादित करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेमुळे शहरातील सुमारे ६० हजार विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या सुमारे १२५ कोटी निधीचा लाभ स्थानिक व्यापाऱ्यांना न मिळता शहराबाहेरील ठेकेदारांकडे वळविला जात असल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. यावर्षी शाळा सुरू होऊन जवळपास दोन महिने उलटूनही अनेक वि‌द्यार्थ्यांना शालेय बॅग, वह्या, पुस्तके, रेनकोट व इतर साहित्य उपलब्ध झालेले नाही.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून प्रशासनाने वेळेत नियोजन न केल्यामुळे वि‌द्यार्थी व पालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१. विद्यार्थ्यांच्या अथवा त्यांच्या पालकांच्या खात्यात थेट डीबीटी‌द्वारे अनुदान जमा करून त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही स्थानिक दुकानातून शालेय साहित्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे.
२. निविदेमध्ये इस्‍टीमेटेड काॅस्‍ट जाहीर न करण्यामागील कारणांची चौकशी करण्यात यावी.
३. निविदेतील पात्रता अटी, ब्रेड-विशिष्ट अटी, इम्‍पॅनलमेंट पद्धत, लॉटरी पद्धत तसेच स्पर्धा मर्यादित करणाऱ्या सर्व अटीची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
४. सर्व इम्‍पॅनल्‍ड व्‍हेंडर्स, त्यांचे संचालक, भागीदार, लाभार्थी मालक व संबधित यांची चौकशी करून बिड रिगिंग, प्राॅक्‍सी बिडिंग किंवा कार्टेलाइजेशन झाले आहे का? याची तपासणी करण्यात यावी.
५. विद्यार्थ्यांना बॅग, रेनकोट, वह्या, पुस्तके व इतर साहित्य प्रत्यक्षात कोणत्या तारखेला वितरित करण्यात आले अथवा करण्यात येणार आहे, याचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्यात यावा.
६. सार्वजनिक खरेदी संदर्भातील सर्व नियम मार्गदर्शक तत्वांचे पालन झाले आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
७. डीबीटीऐवजी e-RUPI वापरण्याबाबत घेतलेले कायदेशीर मत सक्षम प्राधिका-याची मंजुरी व संबंधित शासन आदेश सार्वजनिक करण्यात यावेत.
८. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
शासनाच्या प्रचलित शासन निर्णय (GR) व त्यामधील तरतुदीनुसारच डीबीटी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात यावी. शासनाच्या जीआरचे पालन न करता अथवा नियमानुसार डीबीटीची अंमलबजावणी न केल्यास, संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर कठोरात कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. असे न झाल्‍यास न्‍यायालयात दाद मागणार असल्‍याचा इशारा नगरसेवक शिंदे यांनी दिला आहे.

Parking policy : पार्किंग पॉलिसीची प्रभावी अंमलबजावणी होणार - महापौर रवि लांडगे