Farmer Loan Waiver - राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी कर्जमाफीच्या अद्ययावत योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पात्रतेच्या काही प्रमुख अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत, विशेषतः २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली ५० हजार रुपयांची कमाल मर्यादा आता काढून टाकण्यात आली आहे.
तसेच, २०२६-२७ या कालावधीत कर्जाची नियमित परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभांसाठी सुमारे २३ लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत. कर्जमाफी योजनेतील महत्त्वपूर्ण बदलांना मंजुरी देताना मंत्रिमंडळाने २०१९ च्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची पूर्वीची मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील डपचारी दुग्ध प्रकल्प यांच्या मालकीची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. ही जमीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी बाजारपेठ आणि आधुनिक कृषी पणन पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरली जाईल. या प्रकल्पामुळे पालघर, ठाणे आणि लगतच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळाने महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसारख्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या मालमत्तांसाठी मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण देखील मंजूर केले. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या मालमत्तेचा नियोजित व्यावसायिक वापर करून अतिरिक्त महसूल मिळवणे शक्य होईल. याव्यतिरिक्त, केंद्र-प्रायोजित अर्बन चॅलेंज फंडच्या अंमलबजावणीलाही मंजुरी देण्यात आली.
या निधीमुळे शहरांना दर्जेदार शहरी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी बाजार-आधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध होऊ शकेल. इतर निर्णयांबरोबरच, मंत्रिमंडळाने बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या अद्ययावतीकरणासाठी २४.९५ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली. यामध्ये सिंथेटिक ॲथलेटिक्स ट्रॅक, फुटबॉल व हॉकीची मैदाने, इनडोअर क्रीडा सुविधा, वसतिगृहाचा विस्तार आणि पावसाच्या पाण्याचे संकलन यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळाने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ॲक्ट, १९५८ अंतर्गत मुक्त झालेल्या आणि परिवीक्षेवर असलेल्या कैद्यांसाठीचे आर्थिक साहाय्य २५,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपयांपर्यंत दुप्पट केले आणि ही योजना न्यायालयाद्वारे निर्दोष मुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींपर्यंतही विस्तारित केली. तसेच, राज्यभरातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनीचा विकास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर करण्यास आणि महाराष्ट्र गौण खनिजे उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील सुधारणांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.