Thursday, 22 Aug, 8.34 am प्रभात

मुख्य पान
जिहे-कठापूरच्या पाण्याला श्रेयवादाची उकळी

प्रशांत जाधव
सातारा - गेल्या अडीच दशकांहून अधिक काळ विविध कारणांनी रेंगाळलेली जिहे-कठापूर योजना पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी 'ड्रीम प्रोजेक्‍ट'मध्ये समाविष्ट करून या योजनेला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळवली. त्यानंतर 850 कोटींच्या निधीची घोषणा झाली होती. त्यानंतर दि. 20 ऑगस्टला राज्य मंत्रिमंडळाने या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली असून आता त्याचे श्रेय घेण्यावरून भाजप, शिवसेना व कॉंग्रेस यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून माण मतदारसंघात सध्या श्रेयवाद बोकाळला आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या शिवारात पाणी पोहोचेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ही योजना पूर्णत्वाला जाऊन नेतेमंडळींची श्रेयवादाची धडपड रास्त ठरेल.

1997 साली शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात खटाव, माण या दुष्काळी तालुक्‍यांच्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या योजनेला पुरेसे महत्त्व न मिळाल्याने या योजनेला मुडदूस झाला होता, हे वास्तव आहे. सुरुवातीला 269 कोटी रुपये खर्च असलेली ही योजना आज एक हजार 300 कोटीवर गेल्याचे कोणालाच काही वाटत नाही. योजना पूर्ण व्हायला पाहिजे, यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, आजवर नेतेमंडळींनी या योजनेवर दाखवलेल्या पुतनामावशीच्या प्रेमाची किंमत प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे अपश्रेय कुणी घेणार का? कारण हा निधी जनतेच्या खिशातूनच जाणार आहे.

पालकमंत्री म्हणून साताऱ्याची जबादारी घेतल्यानंतर जलसंपदा राज्यमंत्री शिवतारे यांनी ही योजना पूर्ण करणार असल्याचे जाहीर केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गुरू (कै.) लक्ष्मणराव इनामदार लोककल्याण चॅरिटेबल ट्रस्टने या योजनेला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मात्र, निधी मंजुरीच्या गर्तेत सापडलेल्या या योजनेचा खर्च अवास्तव वाढला. हा प्रकल्प अनुशेषातून बाहेर काढणे आणि सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. या प्रयत्नांना दि. 20 ऑगस्ट रोजी यश आले. या योजनेला आपल्याच पाठपुराव्यामुळे यश मिळाल्याचे सांगत आ.

जयकुमार गोरेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले तर ही योजना युती सरकारने अस्तित्वात आणली अन्‌ निधीही दिला, यात कॉंग्रेसच्या आमदारांचा काय संबंध, असा सवाल नुकतेच शिवसेनेचे गेलेल्या शेखर गोरे यांनी केला आहे. त्यांनी आमदारांच्या श्रेयवादाच्या फुग्याला टाचणी लावली तर दुसरीकडे माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकरांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या योजनेसाठी आपण प्रयत्न केल्याचे सांगताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच ही योजना रखडवण्याचे षडयंत्र आखल्याचा आरोप केला आहे.

त्यावेळी त्यांच्याजवळचे म्हणून मिरवणारे आ. गोरे गप्प होते. यावरूनच त्यांचा प्रयत्न किती प्रामाणिक होता, असा आरोपाचा खडा जिहे-कठापूरच्या पाण्यात टाकून मंत्री महोदयांवर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. आता ही योजना कार्यान्वित होऊन तिचे पाणी खटाव-माणच्या शिवारात पोहोचण्याची आशा शेतकऱ्यांना वाटत आहे; परंतु त्या आधीच या योजनेवरून भाजप, शिवसेना व कॉंग्रेसच्या नेत्यांमध्ये श्रेयवाद रंगला आहे. तब्बल 21 वर्षे रखडलेल्या या योजनेच्या कामाला नवसंजीवनी मिळणार आहे. ज्यावेळी या योजनेचे पाणी माण-खटावमधील शिवारात पोहोचेल, त्याच वेळी शेतकरी आनंदीत होणार आहे. तो दिवस प्रत्यक्षात येण्यासाठी नेत्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

इतकी वर्षे योजना का रखडली?
आता विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण हळूहळू तापत जाणार आहे. अशातच जिहे-कठापूर योजनेला आपल्यामुळेच कशी प्रशासकीय मान्यता मिळाली, हे सांगताना मी मुख्यमंत्र्यांच्या किती जवळचा, हे दाखवण्याची धडपड सुरू आहे. हे नेते खरंच मुख्यमंत्र्याच्या जवळचे आहेत आणि ही योजना पूर्ण करा तरच तुम्हाला मदत करतो, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळेच ही मान्यता मिळाली असेल तर इतकी वर्षे हे नेते दुष्काळी जनतेच्या भल्यासाठी भाजपसोबत का गेले नाहीत? किवा त्यांचे वजन त्यांनी दुष्काळी जनतेसाठी का वापरले नाही, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

आ. गोरे 'याचे'ही श्रेय घेणार का?
आ. गोरे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते आज जसे मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत तसेच ते तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्याही जवळचे होते. असे असतानाही आ. गोरेंना आघाडीच्या काळात जिहे-कठापूरसाठी प्रशासकीय मान्यता घेता आली नाही. गेल्या दहा वर्षांत आघाडीच्या काळातच या योजनेचा खर्च दुपटीहून अधिक वाढला. हा निधी सामान्य जनतेच्या खिशातूनच जाणार आहे. या वाढीव खर्चाचे श्रेयदेखील आ. गोरे घेणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

माणच्या नेत्यांचे मुंबईतील वजन वाढणार?
एका बाजूला शेखर गोरे युती शासनाने ही योजना पूर्ण केल्याचे सांगत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला डॉ. दिलीप येळगावकरही आपण कसे प्रयत्न केले, याचे दाखले देत आहेत. मग, या मोठ्या योजनेला मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिल्याची माहिती त्यांना कळण्याअगोदर विरोधी पक्षाच्या आमदारांना मिळते आणि ते लागलीच मुख्यमंत्र्यांचा सत्कारही करतात. यावरून एक स्पष्ट होते की, शिवसेना-भाजपच्या हायकमांडला आ. गोरे जास्त वजनदार वाटत असावेत.

इतकी वर्षे योजना का रखडली?
आता विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण हळूहळू तापत जाणार आहे. अशातच जिहे-कठापूर योजनेला आपल्यामुळेच कशी प्रशासकीय मान्यता मिळाली, हे सांगताना मी मुख्यमंत्र्यांच्या किती जवळचा, हे दाखवण्याची धडपड सुरू आहे. हे नेते खरंच मुख्यमंत्र्याच्या जवळचे आहेत आणि ही योजना पूर्ण करा तरच तुम्हाला मदत करतो, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळेच ही मान्यता मिळाली असेल तर इतकी वर्षे हे नेते दुष्काळी जनतेच्या भल्यासाठी भाजपसोबत का गेले नाहीत? किवा त्यांचे वजन त्यांनी दुष्काळी जनतेसाठी का वापरले नाही, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Dainik Prabhat
Top