मात्र, हा मुहूर्तही हुकला असून, आता सक्तीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयात प्रलंबित असल्याची माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.

ही परवानगी पुढील तीन ते चार दिवसांत मिळेल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. सुमारे ३.५ ते ४ किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यासाठी सुमारे २७ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. काही भागांत नागरिकांच्या हरकतींमुळे प्रक्रिया मंदावली होती. मात्र ,आता सक्तीच्या भूसंपादनाचा मार्ग स्वीकारत प्रशासनाने प्रक्रिया पुढे नेली आहे. भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून वेगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या.

भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका यांच्यात समन्वय साधत वारंवार बैठका घेण्यात आल्या. प्रारंभी ३१ मार्चपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यावर प्रस्ताव शासनस्तरावर पाठविण्यात आला. महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला असून, भूसंपादनास लवकरच मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

या प्रकल्पासाठी सुमारे ७१० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. रस्त्याची रुंदी ५० मीटरपर्यंत वाढविण्यात येणार असून, सहा मार्गिका, सर्व्हिस रोड, पदपथ आणि सायकल ट्रॅकची सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उड्डाण पूल आणि भुयारी मार्गांचाही समावेश नियोजनात करण्यात आला आहे. सध्या या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असून, रस्ता अरुंद असल्यामुळे अपघातांची संख्या वाढली आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या समस्यांमध्ये घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.