यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात शिंपी यांनी कर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, कायदेशीर पडताळणी आणि मालकाची लेखी संमती न घेता असेसमेंट उताऱ्यात बदल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा नसून, यामागे संगनमत किंवा आर्थिक व्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

संबंधित मालमत्तेचा कोणताही विक्री व्यवहार झालेला नसतानाही असेसमेंट उताऱ्यावर दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव नोंदविण्यात आल्याने नगरपरिषदेच्या महसूल व कर प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्येही संताप व्यक्त होत आहे. शिंपी यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दोषींना निलंबित करून मालमत्ता अभिलेखातील मूळ नोंद पूर्ववत करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल न घेतल्यास १ जून २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजल्यापासून खोपोली येथे कुटुंबासह आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. उपोषणादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या गंभीर आरोपांमुळे खोपोली नगरपरिषदेची प्रतिमा पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून प्रशासन या प्रकरणात चौकशीचे आदेश देणार की मौन बाळगणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.