महापौरांना साकडे : बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची व्यथा

पिंपरी - जीव धोक्‍यात घालून करोनाशी लढणाऱ्या असताना संसर्गाला रोखण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा पुरविणाऱ्या बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सुट्टया, प्रोत्साहन भत्ता आणि वेतनातील वाढ देण्यास महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. प्रशासनाकडून होणाऱ्या दफ्तर दिरंगाईला कंटाळून या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी महापौर माई ढोरे यांची भेट घेत, याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.

27 मार्चपासून महापालिकेचे वायसीएम रुग्णालय कोविड रुग्णालय म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे उपलब्ध झालेल्या 150 बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वायसीएममध्ये करोनाबाधित रुग्णांकरिता सेवा बजावावी लागत आहे.

यापैकी बहुतांशी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गेली सहा महिन्यांपासून घरी जाता आलेले नाही. तर या कोविड योद्धयांना मासिक वेतनात दहा हजार रुपयांची वाढ देण्याबरोबरच प्रतिदिन 300 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश असतानादेखील वैद्यकीय विभागाकडून या अध्यादेशाचे पालन केले जात नाही. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याची या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आग्रही मागणी आहे.

वैद्यकीय विभागाबरोबरच महापालिका प्रशासनाला हे अध्यादेश सादर करुनही, हा आर्थिक लाभ देण्यास प्रशासन तयार नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेश वाबळे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकली आहे. तर वायसीएच्या दोन भेटीदरम्यान महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देऊनही ते हा प्रश्‍न सोडविण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. नियोजित वेळेनुसार या बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या शिष्टमंडळाने हर्डीकर यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता, किरकोळ कारण सांगत आयुक्‍तांच्या स्वीय सहाय्यकांनी या शिष्टमंडळाला आयुक्‍तांची भेट होऊ दिली नाही.

वर्ग 'अ' चे अधिकारी असल्याचे सिद्ध करा
पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या सर्व बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा वर्ग अ मध्ये समावेश होतो. सातव्या वेतना आयोगाची अंमलबाजवणी करताना याचा लाभ होतो. मात्र या सर्व अधिकाऱ्यांचा वर्ग 'अ' मध्ये समावेश होत असल्याचे सिद्ध करण्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरताना दिलेल्या जाहिरातीमध्ये या सर्व पदांचा वर्ग 'अ' मध्येच समावेश असतो. या बाबीकडे महापालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

कोविडयोद्धया वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मागण्या
- मासिक वेतन वेळेवर द्या.
- रोज 300 रु. प्रोत्साहन भत्ता द्या
- सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा.
- सात दिवस सेवा बजावल्यानंतर सात दिवस होम क्‍वॉरंटाईन होण्यासाठी सुट्टी द्या.
- करोनाबिाधित डॉक्‍टरांना वेगळ्या वॉर्डमध्ये आधुनिक साधने पुरवा.
- वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सहा. प्राध्यापकाचे प्रमाणपत्र द्यावे.
- सेवाकाळ समाप्तीनंतर पुढे सुरु ठेवायची की नाही ते बंधपत्रित अधिकाऱ्यांना पर्याय खुला असावा.
- कोविड कालावधीत सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा आरोग्य विमा कवच लागू करावा.