Sunday, 15 Dec, 6.00 am प्रभात

मुख्य पान
लक्षवेधी: महाराष्ट्रामुळे कॉंग्रेस नव्या वळणावर

रशिद किडवई

महाराष्ट्रात शिवसेनेशी आघाडी करून कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एकाच दगडात अनेक उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. सोनियांनी उद्दिष्टांवर लक्ष्य केंद्रित केले आणि सर्व पक्षांशी चर्चा केली. अंतिमतः जास्तीत जास्त विचारविनिमय करण्याची सोनियांची शैली फळाला आली आणि अनेक पक्ष एकाच छताखाली आले.

कॉंग्रेसच्या इतिहासात 28 नोव्हेंबर 2019 हा दिवस खूपच महत्त्वपूर्ण ठरला. या दिवशी महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कॉंग्रेस समाविष्ट झाली. अर्थात, मुंबईच्या शिवाजी पार्कमध्ये झालेल्या शपथविधीस कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांपैकी कोणी उपस्थित राहिले नसले तरी अहमद पटेल, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, कमलनाथ यांच्यासारखे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय कॉंग्रेससाठी सोपा बिलकूल नव्हता. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ए. के. अँथनी, मनमोहन सिंग, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यासारखे बहुसंख्य नेते शिवसेनेबरोबर कोणत्याही प्रकारचे संबंध जोडण्याच्या विरोधात होते.

परंतु कमल नाथ यांनी अखेरीस एक आठवण करून दिली. 1979-80 मध्ये जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेपासून वंचित राहिली होती, तेव्हा पक्षाने एक व्यावहारिक निर्णय घेऊन आपले कट्टर विरोधक असणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे मैत्रीसाठी हात पुढे केला होता. बाळासाहेबांनी या संकटाच्या घडीला कॉंग्रेसला साथ दिली होती, एवढेच नव्हे तर नसबंदीच्या बाबतीत संजय गांधी यांच्या झपाटलेपणाची त्यांनी प्रशंसाही केली होती. शिवसेना पहिल्यापासूनच कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखली जाते. परंतु ती हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, बजरंग दल किंवा विश्‍व हिंदू परिषदेप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील नाही, या मुद्द्यांवरही कॉंग्रेसमध्ये प्रदीर्घ विचारमंथन झाले.
पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यासारख्या कॉंग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जेव्हा अनेक मुस्लीम कार्यकर्त्यांची सोनियांशी बातचीत घडवून आणली, तेव्हाच कमलनाथ यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले.

हे सर्व नेते शिवसेनेशी कॉंग्रेसने आघाडी करावी, या मताचे होते. हे प्रयत्न पाहून शिवसेनेशी आघाडी नकोच, असे म्हणणारे भूपेश बघेल, जयराम रमेश आणि अहमद पटेल यांच्यासारख्या नेत्यांचे सूर नरम पडले. अखेर किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावरच शिवसेनेशी आघाडी होईल आणि या कार्यक्रमाचा उद्धव ठाकरे यांच्याकडून आदर राखला जाईल, या मुद्द्यांवर कॉंग्रेसचा आघाडीतील प्रवेश निश्‍चित झाला. त्याचप्रमाणे शिवसेना, कॉंग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे तीनही पक्ष आपापल्या विचारधारेवर कायम राहून स्वतंत्रपणे कार्यरत राहतील, असेही ठरविण्यात आले.

1980 मध्ये इंदिरा गांधी यांना जेव्हा दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाली, तेव्हा विश्‍व हिंदू परिषदेच्या 'एकात्मता रॅली'चे निमंत्रण त्यांनी स्वीकारले होते आणि बहुसंख्य समाजात स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न केला होता. 'द डायनेस्टी- अ पोलिटिकल बायोग्राफी ऑफ द प्रीमियर रूलिंग फॅमिली ऑफ मॉडर्न इंडिया' या पुस्तकात नोकरशहा एस. एस. गिल यांनी लिहिले आहे की, हिंदू संस्कृती आणि कॉंग्रेस संस्कृती हे समांतर प्रवाह आहेत, अशी घोषणा इंदिरा गांधींचे विश्‍वासू मानले गेलेले सी. एम. स्टीफन यांनी 1983 मध्ये केली होती. इंदिरा गांधींची हत्या होण्याच्या सुमारे सहा महिने आधी बहुसंख्याक हिंदूंना आश्‍वस्त करण्यासाठी त्या म्हणाल्या होत्या की, हिंदू समाजावर कोणताही अन्याय होत असेल, त्यांना त्यांचा अधिकार मिळत नसेल तर देशाच्या अखंडतेला मोठा धोका ठरेल.

1989 मध्ये जेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान बनले, तेव्हा त्यांनी अयोध्येला जाऊन शरयू नदीच्या किनाऱ्यावरून निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ करताना रामराज्य आणण्याचे वचन दिले होते. वैचारिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या या सर्वांत जुन्या पक्षाने राष्ट्राचे नेतृत्व करणे हे आपले 'कर्तव्य' मानले आहे. डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या, यू. एन. ढेबर यांच्यापासून पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यापर्यंत तसेच प्रणव मुखर्जी, अर्जुनसिंह आणि गाडगीळ यांच्यासारख्या नेत्यांनी तयार केलेल्या ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीच्या प्रस्तावांद्वारे या कर्तव्याचे पालन करण्याची कॉंग्रेसची जबाबदारी पूर्वीपासूनच समजावून सांगितली जाते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या वर्षभराने, 1948 मध्ये झालेल्या कॉंग्रेसच्या जयपूर अधिवेशनातच पट्टाभि सीतारामय्या यांनी कार्यकर्त्यांना हे 'कर्तव्य' समजावून सांगितले होते. त्यावेळी कॉंग्रेसची विचारधारा ही संपूर्ण देशाची विचारधारा असल्याचे सांगून त्यांनी त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचे समर्थन मिळविण्यावर भर दिला होता. असे झाल्यासच कॉंग्रेस आणि सरकार योग्य प्रकारे काम करू शकेल, असे ते म्हणाले होते. परंतु देशाचे नेतृत्व करण्याच्या या 'कर्तव्या'चे चित्र 1998 मध्ये बदलले.

16 जानेवारी, 1999 रोजी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस कार्यकारिणीने धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्येसंबंधी जो ठराव संमत केला आहे त्यात म्हटले होते की, 'येथील हिंदू धर्मनिरपेक्ष आहेत म्हणून भारत धर्मनिरपेक्ष आहे. 'सत्यम, विप्रः बहुधा वदंति' या आपल्या पूर्वजांनी दिलेल्या तत्त्वावरच आपले तत्त्वज्ञान आणि जीवनशैली आधारलेली आहे.' सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने राजकीय भागीदारीला औपचारिक स्वरूपात मान्यता दिली. अर्थात त्यानंतरही कॉंग्रेसला एकहाती सत्ता मिळण्याचे दिवस सरले आहेत, हे वास्तव कॉंग्रेसच्या राजकीय प्रस्तावांमध्ये नेहमीच नाकारले गेले आहे.पंचमढी चिंतन शिबिरात कॉंग्रेसचा असा आग्रह होता की, वैचारिक, धोरणात्मक आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या बाबतीत प्रादेशिक पक्षांपेक्षा कॉंग्रेसला अधिक महत्त्वाचे स्थान प्राप्त आहे. स्थानिक जाती, भाषा यावर आधारित मुद्द्यांवर कॉंग्रेसची वाटचाल होऊ शकणार नाही. परंतु जुलै 2003 मध्येच कॉंग्रेसच्या सिमला अधिवेशनात राष्ट्रीय जनता दलासारख्या तुलनेने लहान पक्षासोबत जाण्यासाठी सोनियांनी पक्षाला तयार केले. चौदा कलमांच्या सिमला संकल्पात म्हटले होते की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्र येणे आता गरजेचे आहे.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Dainik Prabhat
Top