Tuesday, 26 May, 3.24 pm प्रभात

ताज्या बातम्या
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचा शासनाला इशारा

आश्‍वासनाची अंमलबजावणी करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार

पुणे(प्रतिनिधी) - राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत राज्य शासनाने केवळ आश्‍वासने देण्याऐवजी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी. अन्यथा आगामी काळात तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने दिला आहे.

शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्‍न न सोडविल्या बद्दल शासनाच्या निषेधार्थ मंगळवारी राज्यातील शिक्षकांनी घरी बसून उपोषण आंदोलन केले. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.संजय शिंदे, सचिव प्रा. संतोष फाजगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बहुसंख्य शिक्षकांनी आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदविला.

राज्यातील मूल्यांकन पात्र घोषित व अघोषित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालये, तुकड्यांना 11 मार्च 2020 च्या वित्त विभागाच्या मंजूरीनुसार अनुदान घोषित करण्याबाबत तात्काळ शासनादेश निर्गमित करावेत. सन 2003-04 पासून 2017-18 पर्यंतच्या वाढीव व व्यपगत पदांना मंजूरी देऊन त्यावर कार्यरत शिक्षकांना वेतन मिळावे, माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांना अनुदान देऊन वेतन देण्यात यावे, 2 मे 2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांना मान्यता व वेतन देण्यात यावे, इयत्ता अकरावीच्या परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना इयत्ता बारावीला प्रवेश देण्यात यावा, करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर इयत्ता अकरावीचे प्रवेश करण्याचे अधिकार संबंधित शाळा, महाविद्यालयांना देण्यात यावेत.

शिक्षकांना दारु दुकाने, चेक पोस्ट, सर्वेक्षण, विलगीकरण या कामांऐवजी जनजागृती, नोंदी आदी कामे द्यावीत व या सर्वच कामावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना आवश्‍यक सरंक्षण कवच, मास्क, औषधे व एक कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशा मागण्या शिक्षक महासंघाने शासनाकडे पुन्हा केल्या आहेत. याबाबातचे निवेदन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यासह जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांना पाठविण्यात आले आहे.

'राज्यात 75 हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या शिक्षकांना मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावाच करावा लागतो आहे. केवळ बैठका, चर्चा अंन आश्‍वासने याला आता शिक्षक कटांळले आहेत. शिक्षकांनी शासनाच्या विरोधात निषेधाचे फलक तयार करुन मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. अन्यथा भविष्यात शासनाला शिक्षकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागेल, असे मत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे सचिव प्रा.संतोष फाजगे यांनी व्यक्त केले आहे.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Dainik Prabhat
Top
// // // // $find_pos = strpos(SERVER_PROTOCOL, "https"); $comUrlSeg = ($find_pos !== false ? "s" : ""); ?>