पेपरफुटीच्या घटनांपासून शिक्षण व्यवस्थेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर सरकारला लक्ष्य करताना त्यांनी मनुस्मृतीचा उल्लेख केला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र गदारोळ झाला.

केंद्र सरकारने त्यांचे वक्तव्य समाजात अशांतता निर्माण करणारे असल्याचे म्हटले, तर सभापतींनी मनुस्मृतीसंदर्भातील टिप्पणी राज्यसभेच्या अधिकृत कामकाजातून वगळण्याचे निर्देश दिले.

पेपरफुटीवरून सरकारवर खरगे यांचा हल्लाबोल – (Mallikarjun Kharge)

लोक परीक्षा (सुधारणा) विधेयकावरील चर्चेत बोलताना मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत १५२ परीक्षांचे प्रश्नपत्र लीक झाले, मात्र एकाही दोषीला शिक्षा झालेली नाही. “सरकार काय करत होते? संबंधित यंत्रणा झोपल्या होत्या का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

शिक्षण हा काही मोजक्या लोकांचा विशेषाधिकार नसून प्रत्येकाचा अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी शिक्षण क्षेत्रावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) प्रभाव वाढत असल्याचा आरोप केला. “विद्यापीठांमध्ये आरएसएसच्या विचारसरणीच्या व्यक्तींची नियुक्ती केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात किमान सहा टक्के तरतूद असायला हवी, मात्र सध्या ती तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे,” असेही त्यांनी म्हटले.

मनुस्मृतीच्या उल्लेखानंतर सभागृहात गदारोळ – (Mallikarjun Kharge)

भाषणादरम्यान खरगे यांनी विद्यापीठांमध्ये चांगले कुलगुरू आणि शिक्षक नियुक्त करण्याची गरज व्यक्त केली. त्याचवेळी अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीतील काही कथित मजकूर समाविष्ट केला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, “शूद्राने वेदपठण ऐकले तर त्याच्या कानात वितळलेले शिसे आणि जस्त ओतावे, वेदमंत्रांचे उच्चारण केल्यास त्याची जीभ कापावी,” अशा स्वरूपाचा मजकूर अभ्यासक्रमात आणला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

“हा आरएसएसचा अभ्यासक्रम आहे. मी अशा विचारांचा निषेध करतो. अशी सामग्री अभ्यासक्रमातून काढून टाकली पाहिजे. यूपीए सरकारने सर्वांना समान शिक्षणाचा अधिकार मिळावा म्हणून शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू केला होता,” असे खरगे म्हणाले.

या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याने सभागृहात मोठा गदारोळ झाला.

जेपी नड्डा यांची हरकत; पुरावे सादर करण्याचे आव्हान –

खरगे यांच्या वक्तव्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेले विधान माझ्या माहितीनुसार वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. जर त्यांच्याकडे त्याबाबत पुरावे असतील, तर त्यांनी मनुस्मृतीच्या मूळ ग्रंथाच्या आधारे ते सिद्ध करावे,” असे नड्डा म्हणाले.

त्यानंतर त्यांनी भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांना या विषयावर बोलण्याची संधी देण्याची मागणी केली.

सुधांशू त्रिवेदी आणि प्रमोद तिवारी यांच्यात शाब्दिक चकमक – (Mallikarjun Kharge)

सुधांशू त्रिवेदी यांनी बोलताना कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सर विल्यम जोन्स तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लिखाणाचा संदर्भ देत मनुस्मृतीच्या मूळ ग्रंथाच्या प्रमाणीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी एक पुस्तक सभागृहात दाखवत, “हे पुस्तक सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात प्रकाशित झाले आहे. ते बाजारात सहज उपलब्ध असून त्यावर कोणतीही बंदी नाही,” असे सांगितले.

तिवारी यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर सत्ताधारी पक्ष याच पुस्तकाचा संदर्भ देत असेल, तर त्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे, कारण गेली १२ वर्षे केंद्रात त्यांचेच सरकार आहे.

यावर जेपी नड्डा यांनी पुन्हा मूळ आणि ब्रिटिशकालापूर्वीच्या आवृत्तीचा संदर्भ सादर करण्याची मागणी केली. तसेच अशा प्रकारची विधाने समाजात अशांतता निर्माण करू शकतात, असेही त्यांनी म्हटले.

सभापतींचा निर्णय; टिप्पणी कामकाजातून वगळली –

दोन्ही बाजूंकडून झालेल्या वादानंतर सभापतींनी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मनुस्मृतीबाबत केलेली टिप्पणी राज्यसभेच्या अधिकृत कामकाजातून वगळण्याचे निर्देश दिले.

पेपरफुटी विधेयकावरही सरकारवर टीका –

खरगे यांनी लोक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ वरही सरकारला लक्ष्य केले. ते म्हणाले, “पेपरफुटीमुळे असंख्य निष्पाप विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. अनेक पालक मानसिक त्रासातून गेले. अनेक महिला आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला.”

त्यांच्या मते, या विधेयकात केवळ आकडे बदलण्यात आले आहेत. दंडाची रक्कम वाढवणे, कठोर शिक्षा, विशेष टास्क फोर्स आणि फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची तरतूद करूनही प्रश्न सुटणार नाही.

“मुख्य प्रश्न म्हणजे परीक्षा पारदर्शकपणे कशा घेतल्या जातील आणि प्रश्नपत्रिका फुटणार नाहीत याची खात्री सरकार कशी करणार. त्यावर सर्व काही अवलंबून आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

खरगे यांनी पुढे दावा केला की, २०२४ मध्येच काँग्रेसने पेपरफुटीविरोधात कठोर कायद्याची मागणी केली होती, मात्र त्यावेळी सरकारने ती मान्य केली नाही. “आज दोन वर्षांनी तुम्ही तोच कायदा आणत आहात. मग २०२४ मध्येच तो का आणला नाही?” असा सवाल करत त्यांनी सरकारला घेरले.