Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारवर दबाव वाढला होता.
त्यानंतर आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि मराठवाड्यातील अनेक मराठा बांधवांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला.
उपोषणाच्या काळातच हैदराबादसोबत सातारा गॅझेटियरही लागू करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र, सातारा गॅझेट अद्याप लागू न झाल्याने मराठा समाजात संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली आहे.
उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सातारा गॅझेटियर, हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी आणि मराठा आरक्षणाचा एकूण आढावा घेण्यात आला. बैठकीतील चर्चेनुसार, राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर सातारा गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू असल्याने सातारा गॅझेट अंमलात आणण्यास तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी येत असल्याचं बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र, या गॅझेटच्या अंमलबजावणीत फक्त 'इंटरप्रिटेशन'चा मुद्दा शिल्लक असून त्यावरही लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असं संकेत देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात नगरपालिका, महापालिका आणि आता जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकांमुळे सातत्याने आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारला मोठे धोरणात्मक निर्णय घेता आले नव्हते. मात्र, आता निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होताच सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आणखी मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनातून मांडलेली महत्त्वाची मागणीही पूर्ण होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे.