प्रभात वृत्तसेवाइंदापूर : विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावणे, उत्पादन खर्च कमी करून गुणवत्ता वाढवणे आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान मिळवून देणे, या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासन एकत्रितपणे काम करणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सोमवारी (दि.

15) सांगितले.

नागपूर येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्य शासनाकडून मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत विदर्भातील फळ उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी धोरणात्मक व अंमलबजावणीयोग्य निर्णय घेण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

रोपवाटिकांची नोंदणी राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाकडे करणे आणि सर्व नर्सरींचे मानांकन बंधनकारक करण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. यामुळे शेतकर्‍यांना रोगमुक्त, प्रमाणित व उच्च दर्जाची रोपे उपलब्ध होणार असून उत्पादनाची गुणवत्ता व निर्यात क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.

कृषिमंत्री भरणे म्हणाले, विदर्भातील संत्रा उत्पादकांच्या अडचणींबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर मांडलेले मुद्दे त्यांनी गांभीर्याने घेतले आहेत. शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत केंद्र व राज्य शासन एकत्र काम करेल. महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियम, 1969 मध्ये लिंबुवर्गीय फळपिकांच्या अनुषंगाने आवश्यक सुधारणा करून शेतकर्‍यांना दीर्घकालीन लाभ दिला जाईल.

या बैठकीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी राज्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, फलोत्पादन संचालक अंकुश माने, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.