तो पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भूसंपादनासाठी महापालिकेकडून जिल्हा प्रशासनाकडे २५ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली असून, जमीन ताब्यात मिळाल्यानंतर काम तातडीने सुरू करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

सुमारे १.२ किमी लांबीच्या या रस्त्याचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असले, तरी भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे मधील महत्त्वाचा भाग रखडला होता. परिणामी स्थानिकांना दररोज मोठा वळसा घ्यावा लागत होता. त्यामुळे इंधनाचा अपव्यय होऊन वेळही वाया जात होता. १९९२ मध्ये मंजूर झालेल्या या रस्त्याचे प्रत्यक्ष काम २०१४ मध्ये सुरू झाले. मात्र, भूसंपादनातील गुंतागुंतीमुळे ते रखडले. येथे गृहनिर्माण सोसायट्या मोठ्या प्रमाणात झाल्याने आणि पर्यायाने वाहतूक वाढल्याने हा रस्ता करणे क्रमप्राप्त होते.

महापालिकेच्या मिसिंग लिंक योजनेत या रस्त्याचा समावेश आहे. शहरातील ३३ मिसिंग लिंक पैकी १२ रस्ते चालू वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अर्थसंकल्पीय आराखडा सादर करतानाच स्पष्ट केले होते. त्याच वेळी भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही राम यांनी दिली होती.

याप्रकरणी २०२१ मध्ये बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापालिकेला कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कामात विलंब झाल्याने एप्रिल २०२५ मध्ये कठोर भूमिका घेत दोन महिन्यांत भूसंपादन आणि चार महिन्यांत रस्ता पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.