मात्र, सरकारने दिलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीपैकी दोन महिने उलटून गेले तरीही, प्राधिकरणाकडून अद्याप या प्लॅनला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. परिणामी, ठरवून दिलेल्या मुदतीत हा आराखडा पूर्ण होणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

पीएमआरडीए हद्दीतील ८०० गावांच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यावरून मोठे वाद निर्माण झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी जुना आराखडा रद्द करून, आधी स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात घेतला होता. यासाठी एमआरटीपी ॲक्टमध्येही विशेष बदल करण्यात आले. मात्र, दोन महिने संपत आले, तरी अद्याप स्ट्रक्चर प्लॅनसाठी अधिकारी नियुक्ती किंवा इरादा जाहीर करणे यांसारखी प्राथमिक कामेही सुरू झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

नगरविकास विभागाने या प्लॅनचे प्रारूप जाहीर करण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यापर्यंतची मुदत दिली आहे. नियोजित सहा महिन्यांपैकी दोन महिने प्रशासकीय दिरंगाईतच गेल्याने उर्वरित चार महिन्यांत विस्तृत आराखडा तयार करण्याचे मोठे आव्हान प्राधिकरणासमोर आहे. या स्ट्रक्चर प्लॅनचा मुख्य उद्देश पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह लगतच्या भागातील वाहतुकीची कोंडी फोडणे, ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे तयार करणे हा आहे.

प्राधिकरणाच्या स्ट्रक्चर प्लॅनमध्ये पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांचे जाळे आखण्यात येणार आहे. त्यानंतर घनकचरा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, टाऊन हॉल अशा मूलभूत पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आधी स्ट्रक्चरल प्लॅन नंतर विकास आराखडा (डीपी) असे धोरण पीएमआरडीएने आखले आहे; परंतु स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्यास मुर्हूत लागत नसल्याचे यावरून समोर आले आहे.

नगरविकास विभागाने आराखड्यासाठी दिलेल्या सूचना
– शहरांतर्गत आणि आंतर-शहर जोडणी देणारे मुख्य मार्ग निश्चित करणे.
– पोहोच रस्त्यांची पुरेशी रुंदी आणि प्रादेशिक स्तरावरील वाहतूक नियोजन.
– जैवविविधता उद्याने, हिल-टॉप आणि हिल-स्लोप झोनचे संरक्षण करणे.
– प्रादेशिक स्तरावरील उद्याने, सेवा आणि सार्वजनिक सुखसोयींचे नियोजन.