नगर -करोना काळात सर्वसामान्य नागरिकांची सरकारी दवाखान्यात होणारी हेळसांड, तसेच खाजगी दवाखान्यातील आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनल नेमण्याची मागणी, पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व भ्रष्टाचारी विरोधी जन आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती ऍड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
करोना महामारीच्या संकटात सरकारी आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडाला असताना खाजगी दवाखान्यावर सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नसून, रामभरोसे सरकार चालू असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांना आरोग्याचा नागरी हक्क मिळण्यासाठी व सरकारी, खाजगी दवाखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनलची गरज आहे.
करोनामुळे खाजगी व सरकारी यंत्रणाचा कारभार पुर्णत: बेलगाम चालू आहे. सरकारी दवाखान्यांना केंद्राकडून एका रुग्णामागे मोठा निधी येत आहे. मात्र, त्याप्रमाणात पुरेशी सुविधा मिळत नाही. तर खाजगी दवाखान्यात लाखोंच्या घरात बीले वसुल करण्यात येत आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनल नेमल्यास आरोग्य यंत्रणेची ही अनागोंदी थांबणार आहे. या ट्रॅब्युनलवर जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक व पोलीस अधीक्षक प्रमुख म्हणून असणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनल नेमण्यासाठी माजी कुलगुरु सर्जेराव निमसे, कॉ.बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, वीरबहादूर प्रजापती, कॉ.महेबुब सय्यद, ओम कदम, अंबिका नागुल, हिराबाई ग्यानप्पा आदी प्रयत्नशील आहेत.