जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. चांदसाहेब शिकलगार यांच्या निलंबनामुळे आधीच धक्का बसलेल्या व्यवस्थेला आता कायमस्वरूपी नेतृत्वाचा अभाव अधिकच जाणवू लागला आहे.

अर्भक मृत्यू प्रकरणात डॉ. करपे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कोल्हापूर खंडपीठाने दिले असतानाही आरोग्य उपसंचालकांकडून होत असलेली टाळाटाळ न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे केवळ वैद्यकीयच नव्हे तर प्रशासकीय जबाबदारीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रमुख पदावर सातत्याने 'प्रभारी' अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत असल्याने धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सातत्य राहात नसल्याची तक्रार आहे. डॉ. राहुल खाडे यांच्या निलंबनानंतर डॉ. इनामदार यांच्याकडे पदभार देण्यात आला होता; मात्र त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी रजा घेतल्याने आता ही जबाबदारी डॉ. राहुल जाधव यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. प्रशासकीय बाजू डॉ. स्मिता लोंढे पाहत असल्या तरी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत आहे.

विशेष म्हणजे, जिल्ह्याला कॅबिनेट मंत्रीपदांची मोठी ताकद असतानाही आरोग्य विभागात स्थैर्य निर्माण करण्यात अपयश येत असल्याची टीका होत आहे. अपुऱ्या सोयी-सुविधा, उपचारांतील विलंब, रुग्णसेवेतील ढिसाळपणा आणि प्रशासनातील कथित टक्केवारीची प्रथा यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होत आहे. साध्या कागदपत्रांसाठीही रुग्णांना हेलपाटे मारावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

डॉ. करपे प्रकरणानंतर प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
सातत्याने होणारे बदल आणि जबाबदारीची स्पष्टता नसल्याने निर्णयप्रक्रिया संथ होते आणि त्याचा फटका थेट रुग्णांना बसतो. जिल्हा रुग्णालयाच्या महत्त्वाच्या संस्थेसाठी सक्षम, अनुभवी आणि पूर्णवेळ जिल्हा शल्य चिकित्सकाची तातडीने नियुक्ती करणे ही काळाची गरज बनली आहे. दरम्यान, "साताऱ्याला खमका कारभारी केव्हा मिळणार?" हा प्रश्न आता केवळ चर्चेपुरता न राहता जनतेच्या असंतोषाचा मुद्दा बनत आहे.