नवी दिल्ली - संसदेत तीन कृषी विधेयके मंजूर झाल्याच्या वर्षपुर्तीनिमित्त 27 सप्टेंबरला भारतीय किसान मोर्चाने जाहीर केलेल्या भारत बंदमध्ये कॉंग्रेस पक्ष सहभागी होणार असल्याची घोषणा शनिवारी करण्यात आली.

पक्षाचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, गेल्या सात वर्षात नरेंद्र मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रावर पध्दतशीर हल्ले केले आहेत. 2014 मध्ये मोदी सरकारने जमीन सुधारणा विधेयक आणले. त्यावेळी हे क्षेत्र धोरणात्मक म्हणून जाहीर करण्यात आले. नंतर ते विधेयक बारगळले, याकडे वल्लभ यांनी लक्ष वेधले. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार किमान आधारभूत किंमत दिल्यास बाजारपेठ कोसळेल, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते.

सरकारने कृषीक्षेत्रासाठी जाहीर केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद खासगी क्षेत्राच्या घशात घालण्यासाठी पंतप्रधान किसान विमा योजना सुरू करण्यात आल्याचा आरोप वल्लभ यांनी केला.

खते, टॅक्‍टर आणि बियाणांवर कर लावणारे मोदी सरकार पहिले होते. त्यापुर्वी कोणत्याही सरकारने हे केले नव्हते. शेतीवर लावलेल्या अप्रत्यक्ष करामुळे प्रती हेक्‍टरी 25 हजार रुपयांनी उत्पादन खर्च वाढला आहे. शेतीक्षेत्राचे सर्व प्रकारने वाटोळे केल्यानंतर सरकार दिल्लीच्या सीमांवर नऊ महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे अंध बनून पहात आहे. या आंदोलनात 600 शेतकऱ्यांचा मृत्यूू होऊनही सरकार अद्याप कृषी कायद्याविषयी ब्र काढायला तयार नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी कायदे रद्द करावेत आणि किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर पाठबळ द्यावे, या शेतकऱ्यांच्या मागणीला कॉंग्रेसचा पूर्ण पाठींबा आहे, असे सांगून संपुआ - 2 सरकारच्या काळात किमान आधारभूत किंमत हा कायद्याचा भाग करा म्हणणाऱ्या गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का विरोध करत आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा